नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकट आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की देशात कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे, परंतु एलपीजीची परिस्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव (विपणन आणि तेल शुद्धीकरण) सुजाता शर्मा यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सध्या एलपीजीची परिस्थिती चिंताजनक आहे, परंतु देशातील कोणत्याही एलपीजी वितरकाकडे साठ्याची कमतरता नाही. सर्व घरगुती ग्राहकांना नेहमीप्रमाणे एलपीजी सिलिंडरचे वितरण केले जात आहे. ऑनलाइन बुकिंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली असून, सुमारे ९४ टक्के बुकिंग ऑनलाइन होत आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांनीही पीएनजीकडे वळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे, जे फायदेशीर ठरेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, या संदर्भात गेल अथॉरिटी ऑफ इंडियाने सर्व सीजीडी कंपन्यांसोबत एक बैठक घेतली आहे. भारत सरकारने काल सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रलंबित असलेल्या सर्व पाईपलाईन टाकण्याच्या परवानग्या मंजूर करण्याबाबत पत्र लिहिले. सहसचिवांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांत अंदाजे १२,००० छापे टाकण्यात आले असून, त्याअंतर्गत सुमारे १५,००० सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत. काल दिल्लीत जवळपास ६०० सिलेंडर जप्त करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशात अंदाजे ४५० तपासण्या आणि छापे टाकण्यात आले आहेत. या कारवायांमध्ये दहा जणांना अटकही करण्यात आली आहे.
सुजाता शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ५६४ छापे टाकण्यात आले, एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि लोकांना अटक करण्यात आली. केरळमध्ये जवळपास १,००० छापे आणि तपास करण्यात आले, ज्यामध्ये घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले. मध्य प्रदेशातही जवळपास १,२०० छापे टाकण्यात आले, ज्यामध्ये अंदाजे १,८०० गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. ते म्हणाले, “याव्यतिरिक्त, आमच्या तेल विपणन कंपन्यांची तपासणी पथके सक्रिय करण्यात आली आहेत. अंदाजे २,५०० किरकोळ विक्रेते आणि एलपीजी वितरकांकडे अचानक तपासणी करण्यात आली आहे.”
