‘विकसित भारत-२०४७’ लक्ष्य साधण्यासाठी महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ घेऊन सज्ज
नवी दिल्ली : विकसित भारत-२०४७ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र ‘विकास आणि विरासतचे व्हीजन’ साकार करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतेने सज्ज असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात २०३०पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण केली जाईल अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. निती आयोगाच्यावतीने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्राच्या विविध संकल्प, प्रकल्प आणि योजनांना मिळत असलेल्या पाठबळाचा आवर्जून उल्लेख केला. त्यासाठी व केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे सहकार्यासाठी आभार मानले.
सुरवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भारतीय सैन्य दल आणि भारताचे पोलादी नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल हृदयपूर्वक आभार मानले तसेच अभिनंदन केले. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, राज्यात ४५,५०० मे.वॅ. अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील ३६००० मे. वॅ. ही हरित ऊर्जा आहे. २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून १० हजार कृषीफिडर्सवर १६,००० मेवॅ. क्षमतेचे प्रकल्प सुरु करण्यात आले असून, त्यातील १४०० मेवॅ.चे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल. राज्यात १०० गावांत सौरग्राम योजना सुरु असून, १५ गाव संपूर्णत: सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहे. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून, ज्यात ४५ पीएसपीसाठी विविध विकासकांसोबत १५ करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता ६२,१२५ मेवॅ इतकी असून, ३.४२ लाख कोटींची गुंतवणूक यातून होईल. ९६,१९० इतके रोजगार सुद्धा निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय धोरणानुसार, महाराष्ट्र सरकार सुद्धा महाराष्ट्र २०४७ असे व्हीजन तीन टप्प्यात तयार करीत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले की, १०० दिवसांच्या सुशासन, नागरिक केंद्रीत उपाययोजना आणि उत्तरदायित्त्व अशा सूत्रावर एक कार्यक्रम आमच्या सरकारने हाती घेतला. यात विविध विभागांनी ७०० हून अधिक उद्दिष्ट साध्य केले. आता दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात २०४७ साठी दीर्घकालिन, महाराष्ट्र आपला अमृत महोत्सव साजरा करेल, त्या कालावधीचे म्हणजे २०३५ साठी आणि प्रतिवर्षाच्या उद्दिष्टांसह २०२९ साठीचे अल्पकालिक ५ वर्षांचे असे व्हीजन तयार करण्यात येत आहे. विद्यमान अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा मुख्य उद्देशअसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे भारताचे गुंतवणूक मॅग्नेट असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०२४-२५ या पहिल्या तिमाहीत देशात सर्वाधिक १.३९ लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली. दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये १५.९६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातील ५० टक्के प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरु झाली असून, त्यातील अधिकाधिक गुंतवणूक ही दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणीतील शहरांमध्ये होत आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्राला ग्रोथहब म्हणून आम्ही विकसित करीत असून, ज्यातून २०४७ पर्यंत या क्षेत्राला १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणे हा उद्देश साध्य करायचा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय मदत व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी टीयर-२ आणि टीयर-३ शहरांमध्ये औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांतून आता गडचिरोली ही स्टील सिटी, नागपूर हे संरक्षण हब, अमरावतीत टेक्सटाईल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादन, ऑरिक सिटी तर रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीयल सिटीचे निर्माण होत आहे, अशी माहितीही दिली.
“एमएसएमई’ क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राचे ६० लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत आहे. हे देशात सर्वाधिक आहे. यासाठी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम इत्यादीतून २ लाख उद्यमींना संधी प्राप्त झाल्या आहेत. अलीकडेच मुंबईत वेव्हज परिषदेच्या माध्यमातून दोन वैश्विक स्टुडियोंसाठी ५००० कोटींचे सामंजस्य करार झाले, मुंबईत आयआयसीटीची स्थापना, एनएसईत वेव्हज इंडेक्सचा शुभारंभ तसेच युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी करार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा २०४७ मध्ये असून, त्यासाठी केंद्राचे मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत महाराष्ट्राला मिळेलच, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.
