नवी दिल्ली : नीती आयोगाने त्यांचा निर्यात तयारी निर्देशांक (ईपीआय) २०२४ जाहीर केला आहे. आयोगाच्या चौथ्या निर्यात तयारी निर्देशांकात महाराष्ट्र अव्वल आहे. त्यानंतर तामिळनाडू आणि गुजरात अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या माल निर्यातीचे उद्दिष्ट आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे.
सरकारी संशोधन संस्था नीती आयोगाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रानंतर तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाबचा क्रमांक लागतो. लहान राज्यांच्या श्रेणीत उत्तराखंड अव्वल आहे, त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव, गोवा आणि त्रिपुरा यांचा क्रमांक लागतो. हा निर्देशांक सर्व भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्यात तयारी आणि क्षमतेचे व्यापक मूल्यांकन प्रदान करतो.
अहवालाचे प्रकाशन करताना, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले की, भारत मुक्त व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारांचा विस्तार करत असताना, मजबूत देशांतर्गत पायाचे महत्त्व वाढत आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, राज्यांसाठी याचा अर्थ असा आहे की नवीन संधींना जलद प्रतिसाद देणारे आणि जागतिक मानकांशी सुसंगत वातावरण निर्माण करणे, तसेच जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढवणे. सुब्रह्मण्यम यांनी नमूद केले की अलिकडच्या काळात, अनेक राज्यांनी समर्पित धोरणे, संस्था आणि पायाभूत सुविधांद्वारे त्यांचे निर्यात दृष्टिकोन मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे.
निर्यात तयारी निर्देशांक एक सुसंगत आणि डेटा-चालित पद्धती वापरतो, ज्यामध्ये निर्यात धोरणे, व्यवसाय वातावरण, पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता आणि निर्यात परिणाम यासह विविध घटकांचे मूल्यांकन केले जाते. निर्यात तयारी निर्देशांक राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या निर्यात परिसंस्थांची ताकद, शाश्वतता आणि समावेशकता यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पुराव्यावर आधारित चौकट प्रदान करतो. ते राज्य आणि जिल्हा पातळीवर निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवू शकणारे संरचनात्मक आव्हाने, विकास संधी आणि धोरणात्मक उपाय ओळखते. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दोन्ही स्रोतांकडून डेटा गोळा केला जातो आणि प्रत्येक निर्देशकाला त्याच्या महत्त्वावर आधारित भार दिला जातो.
