नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. हा आदेश सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी देण्यात आला. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्यासह खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SCBC) प्रवर्गांतर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर वेळेत सुनावणी न झाल्याने याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या वर्षी जानेवारीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्यामुळे सुनावणी रखडली होती. २०२४ च्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कायद्याविरोधातील सुनावणी लांबणीवर पडू नये म्हणून याचिकाकर्त्यांनी वैद्यकीय प्रवेश आणि शैक्षणिक सत्राला विलंब होवू नये या पार्श्वभूमीवर तातडीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
