नवी दिल्ली : मातृत्व रजा हा महिलांचा हक्क असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी दिला. तामिळनाडूच्या सरकारी शाळेतील एका शिक्षीकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भूइंया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तामिळनाडूतील महिला सरकारी शिक्षिकेने आपल्याला दुसऱ्या लग्नानंतर झालेल्या बाळाच्या जन्मानंतर मातृत्व रजा नाकारण्यात आल्याची तक्रार केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. तामिळनाडूतील महिलेने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, पहिल्या लग्नातून तिला दोन मुले असून राज्याच्या नियमांनुसार फक्त २ मुलांपर्यंतच मातृत्व लाभ दिला जातो. मात्र, ती म्हणाली की पहिल्या २ लग्नानंतरच सरकारी सेवेत दाखल झाली होती.या प्रकरणात महिला शिक्षिकेच्या वतीने वकिल के. व्ही. मुथुकुमार यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, राज्य सरकारचा निर्णय तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, कारण तिने यापूर्वी मातृत्व लाभ घेतलेले नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या बाजूने निर्णय देत मातृत्व लाभाच्या कक्षेत वाढ केली आणि मातृत्व रजा ही मूलभूत पुनरुत्पादक हक्काचा भाग असल्याचे घोषित केले. तसेच कोणतीही संस्था महिलेला तिच्या मातृत्व रजेच्या हक्कापासून वंचित करू शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. दरम्यान, २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मातृत्व लाभ अधिनियमात महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मातृत्व रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.दत्तक मुलं स्वीकारणाऱ्या महिलांनाही १२ आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये मातृत्व रजेला महिलांचा हक्क असल्याचे अधोरेखित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महिलांना त्यांच्या नोकरीच्या स्वरूपावर अवलंबून न ठेवता मातृत्व रजा देणे हा त्यांचा हक्क आहे.
