मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या २९ महापालिकांमधील महापौर पदासाठीचे आरक्षण जाहीर झाले. मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही सोडत काढण्यात आली. एकूण २९ महापालिकांपैकी १७ ठिकाणी खुला प्रवर्ग, ८ ठिकाणी ओबीसी, अनुसूचित जाती ३, अनुसूचित जमातीसाठी एका ठिकाणी आरक्षण निश्चित झाले आहे. या सोडतीसाठी भाजपाकडून महामंत्री राजेश शिरवडकर, ठाकरे गटाकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार मनोज जामसुतकर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार गटाकडून आनंद परांजपे उपस्थित होते.
१. खुला प्रवर्ग (Open Category) – १७ शहरे : महानगरे : मुंबई (महिला), नवी मुंबई (महिला), पुणे (महिला), छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, पिंपरी चिंचवड (महिला). इतर शहरे : अमरावती, भिवंडी (महिला), वसई-विरार, मीरा भाईंदर (महिला), मालेगाव (महिला), परभणी, सोलापूर, नांदेड (महिला), धुळे (महिला), सांगली. या प्रवर्गातून कोणताही नगरसेवक महापौर बनू शकतो. मात्र, काही ठिकाणी महिला आरक्षण असल्याने तिथे चुरस वाढली आहे.
२. ओबीसी (OBC) प्रवर्ग – ८ शहरेजळगाव : ओबीसी (महिला), चंद्रपूर : ओबीसी (महिला), अहिल्यानगर : ओबीसी (महिला), अकोला : ओबीसी (महिला) इचलकरंजी : ओबीसी (सर्वसाधारण), कोल्हापूर : ओबीसी (सर्वसाधारण), पनवेल : ओबीसी (सर्वसाधारण), उल्हासनगर : ओबीसी (सर्वसाधारण) यातील ४ ठिकाणी महिलांसाठी विशेष आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.
३. अनुसूचित जाती (SC) – ३ शहरे – जालना : अनुसूचित जाती (महिला), लातूर : अनुसूचित जाती (महिला), ठाणे : अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण)
४. अनुसूचित जमाती (ST) – १ शहर – कल्याण-डोंबिवली : अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
या निवडणुकांमध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी काही महानगरपालिकांमध्ये भाजपाला सहकारी पक्ष किंवा प्रसंगी विरोधी पक्षातील काही गटांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. तर दुसरीकडे राज्यात सत्तेत एकत्र असणाऱ्या पक्षांना स्थानिक पातळीवर आपल्याच मित्रपक्षाविरोधात उभं राहण्याचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार स्थानिक नेत्यांवर देण्याची वेळ ओढवली. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे सत्ता स्थापनेबाबत जवळपास सर्वच महानगरपालिकांमध्ये राजकीय नाट्य रंगत असताना दुसरीकडे महापौरपदाची सोडत हा देखील चर्चेचा विषय ठरला होता. ही सोडत अखेर जाहीर झाली आहे.
५० टक्के महिला आरक्षणाचे नियम लागू केल्याने राज्यातील १५ महापालिकांवर महिला राज असणार आहे. तर १४ ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गाला संधी मिळणार आहे. महिलांना असलेल्या ५० टक्के आरक्षणानुसार, ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, तर ९ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहेत.
२९ महापालिका महापौर आरक्षण सोडत जाहीर
१. छत्रपती संभाजीनगर : सर्वसाधारण (महिला), २. नवी मुंबई : सर्वसाधारण, ३. वसई-विरार : सर्वसाधारण, ४. कल्याण-डोंबिवली : अनुसूचित जमाती, ५. कोल्हापूर : ओबीसी, ६. नागपूर : सर्वसाधारण, ७. बृहन्मुंबई : सर्वसाधारण, ८. सोलापूर : सर्वसाधारण, ९. अमरावती : सर्वसाधारण (महिला), १०. अकोला : ओबीसी (महिला), ११. नाशिक : सर्वसाधारण, १२. पिंपरी-चिंचवड : सर्वसाधारण, १३. पुणे : सर्वसाधारण, १४. उल्हासनगर : ओबीसी, १५. ठाणे : अनुसूचित जाती, १६. चंद्रपूर : ओबीसी (महिला), १७. परभणी : सर्वसाधारण, १८. लातूर : अनुसूचित जाती (महिला ), १९. भिवंडी-निजामपूर : सर्वसाधारण, २०. मालेगाव : सर्वसाधारण, २१. पनवेल : ओबीसी, २२. मीरा-भाईंदर : सर्वसाधारण, २३. नांदेड-वाघाळा : सर्वसाधारण, २४. सांगली-मिरज-कुपवाड : सर्वसाधारण, २५. जळगाव : ओबीसी (महिला), २६. अहिल्यानगर : ओबीसी (महिला), २७. धुळे : सर्वसाधारण (महिला), २८. जालना : अनसूचित जाती (महिला), २९. इचलकरंजी : ओबीसी
महापौरपदाची आरक्षण सोडतीची पद्धत
महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढण्यात आले. साधारणत: मागील 20 वर्षांचं आरक्षण लक्षात घेण्यात येते. जे आरक्षण याआधी त्या महापालिकेत होतं, ते वगळता इतर आरक्षणाची चिठ्ठी काढली गेली. एससी, एसटी, ओबीसी आणि खुला वर्ग, त्यामध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण असे आरक्षणाचे प्रवर्ग होते. या चिठ्ठ्या बॉक्समध्ये टाकताना सर्वांना दाखवल्या गेल्या, त्यानंतर पारदर्शक असणाऱ्या बॉक्समध्ये त्या टाकल्या गेल्या. त्या सर्व चिठ्ठ्या एकत्र केल्यानंतर त्यातून एक-एक चिठ्ठी बाहेर काढून आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकून महिला आरक्षण काढण्यात आले.
