मुंबई : राज्यातील शासकीय दुखवट्याच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांक विभागाकडून अवघ्या चार दिवसांत ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती उघड झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यावर स्थगिती होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून घाईघाईने प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी देण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा दिवस अजित पवार यांच्या अपघाताचा दिवस होता. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात अशा प्रकारची प्रक्रिया कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. २८ जानेवारी रोजीच सात संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर २९ आणि ३० जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना दर्जा देण्यात आला. १ फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने कोणतेही प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही; मात्र २ फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आला. ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र न देणाऱ्या विभागाने अवघ्या चार दिवसांत ७५ प्रमाणपत्रे दिल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
या प्रमाणपत्रांमध्ये काही मोठ्या शिक्षण संस्थांचाही समावेश आहे. त्यापैकी २५ शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यांना २९ जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा देण्यात आला. तसेच सेंट झेवियर्स समूहातील पाच शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. काही शाळांना शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी ६.४५ वाजता आणि ६.५८ वाजता प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे नोंदीतून दिसून येते, ज्यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप होत आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित शाळांना काही महत्त्वाच्या कायद्यांपासून सूट मिळते. त्यामध्ये आरटीई कायद्यांतर्गत २५ टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही, शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य नसते, तसेच आरटीआय कायदाही लागू होत नाही. याशिवाय देणग्या व अनुदान स्विकारण्याबाबत काही विशेष सवलती मिळतात. त्यामुळे या दर्जाला मोठे आर्थिक महत्त्व असल्याचे मानले जाते.
या पार्श्वभूमीवर युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी गंभीर आरोप करत या प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता व्यक्त केली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्यामागे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ७५ शिक्षण संस्थांना अशा पद्धतीने दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करून संबंधित दोषींवर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
प्यारेखान यांनी राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले. अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया पैसे कमावण्याचे साधन बनल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील काही उर्दू माध्यम शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, पुढील चौकशीत आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासकीय दुखवट्याच्या काळात घडलेली ही घटना सरकारसाठी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.
