नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने २०२६ हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमत देण्यासाठी, सरकारने २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की, सर्व अनिवार्य पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट पातळीवर निश्चित केला जाईल. सरासरी गुणवत्तेच्या किसलेल्या खोबऱ्याची किमान आधारभूत किमत प्रति क्विंटल १२,०२७ रुपये आणि गोटा खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल १२,५०० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
२०२६ च्या हंगामासाठीचा किमान आधारभूत किंमत मागील हंगामाच्या तुलनेत किसलेल्या खोबऱ्याची प्रति क्विंटल ४४५ रुपये आणि गोटा खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल ४०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने २०१४ च्या विपणन हंगामासाठी किसलेल्या खोबऱ्याची आणि गोटा खोबऱ्यासाठीची किमान आधारभूत किंमत अनुक्रमे ५२५० रुपये प्रति क्विंटल आणि ५५०० रुपये ठेवली होती. आतापर्यंत त्यामध्ये सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. २०२६ च्या विपणन हंगामासाठी ही वाढ अनुक्रमे १२९ टक्के आणि १२७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
उच्च किमान आधारभूत किंमत नारळ उत्पादकांना चांगले उत्पन्न मिळवून देणार आहे. याशिवाय देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नारळ उत्पादनाला असलेली वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खोबरे उत्पादन वाढवण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (पीएसएस) खोबऱ्याच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) केंद्रीय नोडल एजन्सी (सीएनए) म्हणून काम करत राहतील.
