मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर काही तासांत शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनीही या निर्णयामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यांच्या निधनाच्या दिवशी आणि त्यानंतर काही तासांत जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अशा प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती दिली होती. कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर हा विभाग अजित पवारांकडे होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या निधनाच्याच दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. त्या दिवशीच सहा शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. ७५ शाळांमध्ये २५ पोदार इंटरनॅशनलच्या शाळांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात शासकीय दुखवटा असताना आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे निधन झालेले असतानाही अधिकाऱ्यांनी घाईघाईने निर्णय घेतल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही या प्रकारावर आक्षेप घेत तपासाची मागणी केली आहे. अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होऊन शैक्षणिक गुणवत्तेला धक्का बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मंत्रालयातील कामकाजाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पुढील चौकशीत नेमके काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
