भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला
मुंबई : भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली मुंबईतील विशेष न्यायालयाने माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयात वारंवार गैरहजर राहिल्यामुळे न्यायालयाने ही कडक पावले उचलली आहेत. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी या प्रकरणातील दोषारोप निश्चितीसाठी विशेष न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रक्रियेसाठी सर्व आरोपींची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असते. मात्र, खडसे पती-पत्नी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या वतीने न्यायालयात हजेरीतून सूट मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, खासदार आणि आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी हा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आरोपींनी दिलेला सूट अर्ज अत्यंत अस्पष्ट आहे. अर्जामध्ये अनुपस्थितीचे कोणतेही ठोस किंवा वैयक्तिक कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोपींनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, अशा प्रकारे अस्पष्ट कारणास्तव प्रक्रियेत विलंब लावता येणार नाही, असे कडक शब्दांत ताशेरे ओढत न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले. यामुळे आता खडसे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
विशेष पीएमएलए कोर्टाने एकनाथ खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज डिसेंबर महिन्यात फेटाळला होता. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात ईडीकडून आरोपपत्र दाखल झाले आहे. या सुमारे एक हजार पानांच्या आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. या प्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज नुकताच फेटाळण्यात आला होता.
