नवी दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधकांनी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर टीका केली. संसद ही जत्रा नाही. येथे प्रत्येकाला नियमांनुसारच बोलावे लागते. काही लोक हे सर्व भाजपमुळे होत असल्याचे म्हणतात. मात्र लोकसभेचे नियम भाजपच्या काळात बनलेले नाहीत, तर ते जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत. काँग्रेसने अनेकदा संसद नियमांचे उल्लंघन केले आहे, यावर चर्चा करण्यास मी तयार आहे. सभागृह नियमांनुसारच चालते आणि कोणालाही नियम मोडून बोलण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले.
सभागृहातील परंपरा आणि कामकाज हे सत्ताधारी व विरोधकांमधील परस्पर विश्वासावर आधारित असल्याचे शाह यांनी नमूद केले. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी अध्यक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावतात. लोकसभेच्या कामकाजासाठी ठरवलेले नियम आणि असंसदीय शब्दांची यादी ही अनेक वर्षांच्या परंपरेतून तयार झाली असून ती सर्व सदस्यांवर बंधनकारक आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी अनेकदा आपल्या अधिकारांबद्दल बोलतात, पण आकडे वेगळीच माहिती सांगतात. १७व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ५१ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ६७ टक्के होती. १६व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ५२ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ८० टक्के होती. १५ व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ४३ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ७६ टक्के होती. तरीही ते म्हणतात की त्यांना बोलू दिले जात नाही. प्रत्यक्षात, मी बोलण्याचा प्रयत्न केला की मला संधी दिली जात नाही, असे ते म्हणतात; पण सत्य वेगळेच आहे. बोलायची वेळ येत तेव्हा ते जर्मनी, इंग्लंडला जातात आणि नंतर तक्रार करतात.
संविधानाने सदस्यांना काही अधिकार दिले आहेत; मात्र कोणालाही विशेष सवलती दिलेल्या नाहीत. देशात आपत्कालीन परिस्थिती नाही आणि कोणालाही संविधानापेक्षा अधिक अधिकार नाहीत. जो कोणी स्वतःला विशेष अधिकार असल्याच्या भ्रमात जगतो, त्याला अखेर पक्ष आणि जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही. लोकसभा सभापती हे फक्त अध्यक्षस्थानावर बसणारे अधिकारी नसून ते लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहेत. सभापतींच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे होय, असे शाह म्हणाले.
विरोधकांचा हा प्रस्ताव लोकशाहीसाठी दुर्दैवी असल्याचे सांगत, अध्यक्षांचे पद पक्षीय राजकारणापेक्षा वरचे असते. तसेच अध्यक्षांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, म्हणजे जगभरात भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर शंका निर्माण करण्यासारखे असल्याचेही शाह म्हणाले. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव येणे ही सामान्य घटना नाही. जवळपास चार दशकांनंतर असा प्रस्ताव पुन्हा आणण्यात आला आहे, ही खेदजनक बाब आहे.
अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचे नसतात, ते संपूर्ण सभागृहाचे असतात. ते सर्व सदस्यांच्या अधिकारांचे संरक्षक असतात. आम्हीही बराच काळ विरोधी पक्षात होतो, तरीही भारतीय जनता पक्षाने कधीही लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला नाही. अविश्वास प्रस्ताव हा रोजचा प्रकार नाही. अध्यक्षांच्या पदाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अशा गोष्टींचा विचार करायला हवा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव बुधवारी आवाजी मतदानाने नामंजूर करण्यात आला. जवळपास १३ तासांच्या चर्चेनंतर प्रस्तावावर आज मतदान झाले.
