नवी दिल्ली : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची गरज नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी ५ पोलिसांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) एसआयटी स्थापन करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, नव्याने गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसून, त्याच एफआयआरवर एसआयटीने तपास करावा. तसेच मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्त्वात तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकाची सर्व जबाबदारी आता राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे सोपवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणी अवमान कारवाईचा बडगा उगारत राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच एन्काऊंटरमध्ये सहभागी सर्व पोलिसांविरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते. या प्रकरणी मुंबई पोलीस सह आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वातील एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. सुनावणीवेळी महाराष्ट्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, एसआयटी स्थापन करण्यास राज्याचा कोणताही आक्षेप नाही. परंतु एसआयटी डीजीपींच्या देखरेखीखाली स्थापन केली पाहिजे.
