नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) संदर्भात सुरू असलेल्या वादग्रस्त परिस्थितीमध्ये, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दुहेरी निराशा आली आहे. एकीकडे, स्वतः वकील होण्याचा त्यांच्या प्रयत्नाला अपयश आले, तर दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या (ईसीआय) अधिकाऱ्यांविरोधातील हिंसा आणि धमक्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला कडक शब्दांत फटकारला आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारची अडथळा आणता येणार नाही. न्यायालयाने सांगितले की या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अडथळा निर्माण होऊ देण्यात येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना इशारा दिला की या तपास प्रक्रियेत कुठलाही हस्तक्षेप करू नये.
सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल (SG) आणि इतर वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाचे अधिकारी धमकावले जात आहेत आणि त्यांच्याविरोधात हिंसा होत आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेत बंगालच्या डीजीपी ला वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना निवडणूक आयोगाद्वारे केलेल्या आरोपांबाबत आणि सुरक्षा घालवण्यात आलेल्या चुकांबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी (नायडू आणि गिरी) न्यायालयाला सांगितले की रस्त्यावर हिंसा होत आहे आणि पोलिस एफआयआर नोंदवत नाहीत. मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) देखील सुरक्षित नाहीत. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या बेंचने स्पष्ट केले की, “या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अडथळा आणण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.”
दरम्यान, बंगालमध्ये दस्तऐवजांची तपासणी आणि अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी १४ फेब्रुवारीची मुदत आणखी एका आठवड्यासाठी वाढवण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की यादीत समाविष्ट केलेले सर्व ८,५०५ ग्रुप-बी अधिकारी उद्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपली ड्यूटी सुरू करतील. निवडणूक आयोगाकडे हा अधिकार असेल की ते विद्यमान ईआरओ/एईआरओ बदलू शकतील किंवा आवश्यक असल्यास त्यांची सेवा सुरू ठेवू शकतील.
