प्रयागराज : माघ मेळ्यादरम्यान पालखी रोखल्याच्या घटनेनंतर धरणे आंदोलन करणारे कथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना प्रयागराज माघ मेळा प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये २४ तासांच्या आत आपणच ‘खरे शंकराचार्य’ असल्याचा कायदेशीर पुरावा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मौनी अमावस्येच्या १८ जानेवारी रोजी दिवशी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी पालखी संगमाकडे जात असताना पोलिसांनी ती अडवली होती. पोलिसांनी पायी जाण्याचा आग्रह धरला; मात्र शिष्यांनी त्याला विरोध करत पालखी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिस आणि शिष्यांमध्ये धक्काबुक्की झाली असून अनेक शिष्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
या घटनेच्या निषेधार्थ शंकराचार्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आणि ताब्यात घेतलेल्या शिष्यांची सुटका करण्याची मागणी केली.या प्रकारामुळे सुमारे २ तास तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. अखेरीस पोलिसांनी आणखी काही समर्थकांना ताब्यात घेतले आणि शंकराचार्यांची पालखी संगमापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर नेण्यात आली. या गोंधळात शंकराचार्यांना संगमस्नान करता आले नाही. दरम्यान, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने माफी मागेपर्यंत आपण आश्रमात प्रवेश करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मी प्रत्येक मेळ्यात प्रयागराजला येईन, मात्र शिबिरात नाही; गरज पडल्यास फुटपाथवर राहीन असे त्यांनी सांगितले.
सोमवारी मध्यरात्री सुमारे १२ वाजता कानूनगो अनिल कुमार यांनी माघ मेळ्यातील शंकराचार्यांच्या शिबिरात नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रात्री कोणीही उपलब्ध नसल्याचे कारण देत शिष्यांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर आज, मंगळवारी सकाळी कानूनगो पुन्हा शिबिरात पोहोचले असता, शिबिराच्या प्रवेशद्वारावर नोटीस चिकटवण्यात आली. ही नोटीस माघ मेळा प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांकडून जारी करण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये नमूद म्हंटले आहे की, शंकराचार्य पदासंदर्भातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अंतिम निकाल होईपर्यंत कोणालाही शंकराचार्य घोषित करता येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारचा पट्टाभिषेक किंवा पदग्रहण करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
या आदेशात आजपर्यंत कोणताही बदल किंवा सुधारणा झालेली नाही.असे असतानाही, माघ मेळ्यादरम्यान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी त्यांच्या छावणीत लावलेल्या फलकावर स्वतःचा उल्लेख “ज्योतिष्पीठाचे शंकराचार्य” असा केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. याच कारणास्तव ही नोटीस बजावण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ज्योतिर्पीठाच्या उत्तराधिकारावरून १९८९ पासून वाद सुरू आहे. विविध संतांनी वेगवेगळ्या उत्तराधिकाऱ्यांची घोषणा केल्यामुळे एकाच पीठावर २ शंकराचार्य असल्याचा दावा पुढे आला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, २०२२ मध्ये न्यायालयाने कोणत्याही नव्या शंकराचार्याच्या अभिषेकावर स्पष्ट बंदी घातली आहे. मात्र, माघ मेळ्यात पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
