नागपूर : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती करा, या मागणीवरून शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांची भेट घेतली. दोन्ही पदांसाठी विरोधकांनी दोन आमदारांच्या नावांची शिफारस केली असून दोन्ही सभागृहांच्या प्रमुखांनी त्यावर अद्याप कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांपुढे नाराजी देखील व्यक्त केली. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सभागृहात विरोधी पक्षनेता असायलाच हवा. ते पद आहे, मात्र त्या पदावर माणूस नेमलेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर विरोधी पक्षनेता नेमावा, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
माध्यमांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले, दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही, हे इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच होत आहे. आम्ही भास्कर जाधव यांच्या नावाचे पत्र दिले होते, अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. विरोधी पक्षनेते पदाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेच्या सभापतींकडे असतो. नियमानुसार आम्ही दोघांकडेही जाऊन विरोधी पक्षनेता नेमण्याची विनंती केली आहे. कारण सध्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. या अधिवेशनाच्या अखेरपर्यंत विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय घ्यावा अशी विनंती आम्ही दोघांकडेही केली आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष व सभापतींनी सांगितलं की, आमच्या मनातही त्या संदर्भात विचार चालू आहे. आम्ही त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊ. मागील अधिवेशनावेळी देखील त्यांनी आम्हाला हेच सांगितलं होतं. लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांचा तो दिवस काही उजाडला नाही.
सध्या चालू असलेलं अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आम्ही जनतेचे प्रश्न मांडत आहोत, ते आमचं कर्तव्य आहे. परंतु, विरोधी पक्षनेत्याला एक दर्जा असतो, त्याला एक मान असतो, तो प्रशासनाशी, अधिकाऱ्यांशी अधिकाराने बोलू शकतो, प्रश्न विचारू शकतो. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सरकारला जाब विचारू शकतो. मात्र, हे सरकार विरोधी पक्षनेताच नको या विचारांचं दिसतंय. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सभागृहात विरोधी पक्षनेता असायला हवा. ते पद आहे, मात्र त्या पदावर माणूस नेमलेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर विरोधी पक्षनेता नेमावा. माझं या सरकारला आणि दोन्ही सभागृहांच्या प्रमुखांना एकच सांगणं आहे की, नियमांची आडकाठी पुढे कराल, तर मग मी उपमुख्यमंत्रिपदाचा विषय काढेन. मी उपमुख्यमंत्रिपदाचा विषय त्यांच्या कानावर घातला आहे. कारण ते पदही संवैधानिक नाही. जर तुम्ही विरोधी पक्षनेते पदापुढे नियमाची आडकाठी आणाल, तर मग आम्ही उपमुख्यमंत्रिपदाला विरोध करू. काहीजण आपल्या नावापुढे उपमुख्यमंत्री हे बिरुद मिरवत आहेत. नको त्या लोकांच्या नावापुढे हे बिरूद लावलं जात आहे. ते पदही ताबडतोब रद्द करायला हवं.
दरम्यान ठाकरेंनी यावेळी स्पष्ट केलं की, आमच्या सरकारमध्ये देखील उपमुख्यमंत्रिपद होतं. त्याबरोबर विरोधी पक्षनेता देखील होता. आम्ही दोन्ही पदांचं स्वागत केलं होतं. नियम हे सगळीकडे सारखेच असायला हवेत. दुसरीकडे दिल्लीच्या विधानसभेत ७० पैकी केवळ ३ जागा भाजपाने जिंकल्या असतानाही आम आदमी पक्षाने भाजपाला विरोधी पक्षनेते पद दिले होते. त्यावेळी संख्याबळ नसताना सुद्धा भाजपाने ते स्वीकारलं होतं, असा राजकीय संदर्भही ठाकरेंनी यावेळी सांगितला. तसेच, विरोधी पक्षाचे नाव तुम्ही नाही ठरवायचं, भाषण काय करायचं ते मी ठरवतो.
