नवी दिल्ली : ग्रामीण विकास व पंचायती राज विषयक संसदीय समितीने मनरेगातील त्रुटी आणि नव्या ‘जी राम जी’ कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा केली. मनरेगातून ‘जी राम जी’कडे होणारा बदल, लाभार्थ्यांना देयके अदा करण्याची प्रक्रिया तसेच अर्थसंकल्पीय सहाय्य या मुद्द्यांवर समितीने विचारमंथन केले. नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा सहा महिन्यांचा कालावधी आणि मनरेगाअंतर्गत कमी नोंदणी याबाबत सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. नव्या कायद्यात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची तरतूद आहे.
ग्रामीण विकास व पंचायती राज विषयक संसदीय स्थायी समितीने सोमवारी यूपीए सरकारच्या काळातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) मधील त्रुटी आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात ‘जी राम जी’ कायद्याची सुरळीत अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर चर्चा केली.मनरेगाच्या विविध पैलूंचा आढावा घेताना त्यातील अनुभव लक्षात घेऊन, नव्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत कोणती पावले उचलावीत, यावरही समितीत विचारविनिमय झाला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मनरेगातून ‘जी राम जी’कडे कार्यनीतींचे संक्रमण करताना हे बदल कसे होतील, या कालावधीत लाभार्थ्यांना देयके कशी दिली जातील आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद कशी केली जाईल, याबाबत समितीतील बहुतांश सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. ठकीदरम्यान कोणत्याही सदस्याने ‘जी राम जी’ अधिनियमाला विरोध केला नाही. मात्र, जुन्या कायद्याअंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये नोंदणी केवळ सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याबाबत काही सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. विकसित भारत ‘जी राम जी’ कायदा लागू करण्यासाठी नियमावली तयार झाल्यानंतरच अंमलबजावणी होऊ शकते, त्यामुळे किमान सहा महिने लागतील, असेही सदस्यांचे मत होते. महत्त्वाचे म्हणजे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००५ मध्ये मंजूर केला होता. विकसित भारत ‘जी राम जी’ विधेयक नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या तीव्र विरोधात संसदेत मंजूर करण्यात आले.
नव्या अधिनियमात ग्रामीण मजुरांसाठी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची तरतूद आहे. सोमवारी झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीत नव्या प्रणाली व रचनेवरही चर्चा झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मनरेगामध्ये काही त्रुटी असल्याचे मान्य केले असून, त्याबाबत समितीने यापूर्वी काही शिफारशी केल्या होत्या. काही सदस्यांनी यापूर्वी कामकाजाचे दिवस १०० वरून १५० करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, असेही त्यांनी नमूद केले.
