नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील एका महिलेने दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचा ताबा देण्यात यावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. संबंधित याचिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही याचिका फेटाळताना “फक्त लाल किल्लाच का, फतेहपूर सिक्री का नाही, त्याला का वगळले ? अशा शब्दात खडसावत सरन्‍यायमूर्ती संजीव खन्‍ना आणि न्या. पी.व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
इंग्रजांच्या राजवटीत १८५७ साली झालेल्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ब्रिटिशांनी मुघलांकडून लाल किल्ला ताब्यात घेतला होता. तसेच तत्कालिन मुघल शासक बहादूर शाह जफर यांना देशाबाहेर काढून त्याची जमीन आणि मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. आपण अखेरचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर यांचे थेट वंशज आहोत. त्‍यामुळे लाल किल्‍लावर आपला मालकी हक्‍का आहे. सरकारने आपल्‍या लाल किल्ला देणार नसेल पैसे द्‍यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका कोलकाता येथील रहिवासी सुलताना बेगम यांनी केली होती. सुलताना बेगम यांनी २०२१ मध्‍येही दिल्ली उच्च न्यायालयातही अर्ज दाखल केला होता. केंद्र सरकारने त्यांचे मृत पती बेदर बख्त यांचा दावा १९६० साली स्वीकारला होता.
बेदर बख्त हा बहादूरशाह जफर यांचे वारसदार होते. सरकारने त्यांना पेन्शन देण्यास सुरुवात केली. परंतु, १९८० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर, सुलताना बेगम यांनाही पेन्शन मिळू लागली. मात्र पेन्शन त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नाही. सरकारने लाल किल्ला ‘बेकायदेशीरपणे’ ताब्यात घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच मूलभूत अधिकारांचे आणि संविधानाच्या कलम ३००-अ चे उल्लंघन आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर 3 वर्षांनी त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले होते. परंतु, लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्रीच का नाही? त्यांनाही का वगळले?, असे स्पष्ट करत सुलताना बेगम यांची लाल किल्‍यावर हक्‍क सांगणारी याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. आम्‍ही ती फेटाळून लावत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
