मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार आणि वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व मोटार परिवहन सीमा चौक्या (RTO border check post) कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत करणे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या हालचाली तील अडथळे दूर करणे हा आहे अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, सन 1966 मध्ये स्थापन झालेल्या या सीमा चौक्‍यांचा उद्देश वाहनांची हालचाल नियंत्रित करणे, परिवहन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि रस्ते कर वसूल करणे असा होता. मात्र, GST लागू झाल्यानंतर व डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपाययोजनां मध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे प्रत्यक्ष चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या या सीमा चौकींची आवश्यकता आता उरलेली नाही. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाला निर्देश दिले होते. तसेच मुख्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भूमिपूजन प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या सीमा चौकी लवकरच बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याबरोबरच राज्य ट्रान्सपोर्ट युनियन ने देखील वारंवार यासंदर्भात निवेदन देऊन सीमा चौक्या बंद करण्याबद्दल मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेला आहे. त्यांच्या मंजुरी नंतर राज्याच्या सीमेवरील चेकपोस्ट बंद करण्यात येतील.
५०४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई अदा करणे आवश्यक
तत्पूर्वी महाराष्ट्रात मोटार परिवहन व सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी “इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट” प्रकल्प राबवण्यात आला होता. त्यासाठी में अदानी प्रा.लि. या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. तसेच संबंधित सुविधांचे संचालन व देखरेख करण्यासाठी त्यांच्या सोबत करार केले गेले होते . तथापि, हे सीमा नाके बंद करण्याच्या निर्णय झाल्यामुळे संबंधित संस्थेला नुकसान भरपाई म्हणून ५०४ कोटी रुपये अदा करणे आवश्यक आहे. तथापि, हि रक्कम अदा केल्यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान व स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होणारं आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांची मंजुरी मिळताच सीमेवरील सर्व तपासण्याचे बंद करण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
या संदर्भात परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने या निर्णयाचे परिणाम व परिणामकारकता यांचा सखोल अभ्यास केला. या अहवालाच्या आधारे शासनाने हे निष्कर्ष काढले की, ऑनलाईन प्रणाली व इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीद्वारे प्रत्यक्ष चौकशीची गरज प्रभावीपणे बदलता येऊ शकते. या संक्रमणामुळे कार्यक्षमतेत वाढ, विलंब कमी होणे आणि गैरप्रवृत्ती रोखण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन सरनाईक यांनी केले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र १८ इतर राज्यांप्रमाणे आधुनिक, कागदविरहित व तंत्रज्ञानाधिष्ठित परिवहन देखरेखीच्या प्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होतो आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय वाहतूकदारांना लाभदायक ठरेल, रस्ता सुरक्षेमध्ये सुधारणा करेल आणि केंद्र शासनाच्या ‘Ease of Doing Business’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.
