नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक आज, 4 फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून ती 6 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. या बैठकीतील सर्व महत्त्वाचे निर्णय 6 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले जातील. तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करून तो 5.25 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. याआधी फेब्रुवारीमध्ये रेपो दर 6.5 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. ही कपात सुमारे पाच वर्षांनंतर करण्यात आली होती. त्यानंतर एप्रिलमध्ये पुन्हा 0.25 टक्के, जूनमध्ये 0.50 टक्के आणि डिसेंबरमध्ये 0.25 टक्के अशी एकूण चार वेळा व्याजदरात कपात झाली असून एकूण कपात 1.25 टक्के झाली आहे.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग संतुलित राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात वाढ किंवा कपात करते. महागाई वाढली तर धोरणात्मक दर वाढवून पैशाचा प्रवाह कमी केला जातो, ज्यामुळे कर्ज महाग होते आणि मागणी घटते. उलट, अर्थव्यवस्था मंदावली असताना रिकव्हरीसाठी धोरणात्मक दर कमी करून पैशाचा प्रवाह वाढवला जातो, ज्यामुळे बँकांना आणि ग्राहकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध होते. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये एकूण सहा सदस्य असतात. यापैकी तीन सदस्य आरबीआय कडून तर उर्वरित तीन केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातात. ही बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. अलीकडेच आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर केले असून या वर्षात एकूण सहा बैठका होणार आहेत. ही चालू आर्थिक वर्षातील शेवटची बैठक आहे, तर या वर्षातील पहिली बैठक 7 ते 9 एप्रिलदरम्यान झाली होती.
