नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, सर्व शाळांमधील विद्यार्थिनींना मोफत जैवविघटनशील (बायोडिग्रेडेबल) सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून दिले जातील, याची खात्री करण्यात यावी. यासोबतच न्यायालयाने सर्व शाळांमध्ये मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजांचा विचार करून अनुकूल शौचालये उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला की, खासगी शाळांनी मुलींसाठी व मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये तसेच सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्यास, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. तसेच, जर सरकारेही मुलींना शौचालये आणि मोफत सॅनिटरी पॅड देण्यात अपयशी ठरली, तर त्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील इयत्ता सहावी ते बारावीतील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश देण्यात आले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आदेश दिले की, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळेत—सरकारी असो वा खासगी—वापरण्यायोग्य पाणीपुरवठ्यासह, कार्यरत आणि लिंगनिहाय स्वतंत्र शौचालये असणे बंधनकारक आहे.
खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, शाळांमधील सर्व विद्यमान आणि नव्याने बांधण्यात येणारी शौचालये अशी डिझाइन व देखभाल करण्यात यावी की, विद्यार्थ्यांची गोपनीयता आणि सुलभ प्रवेश सुनिश्चित होईल, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजांचाही विचार केला जाईल. प्रत्येक शाळेतील शौचालयात हात धुण्याची सुविधा असावी आणि तेथे कायमस्वरूपी साबण व पाणी उपलब्ध असावे.सॅनिटरी उत्पादनांच्या उपलब्धतेबाबत न्यायालयाने आदेश दिले की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे सुनिश्चित करावे की, शहरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळेत—सरकारी असो वा खासगी—ASTM D-694 मानकांनुसार तयार केलेले OXO जैवविघटनशील सॅनिटरी नॅपकिन मुलींना मोफत दिले जातील. खंडपीठाने सांगितले की, मुलींना हे सॅनिटरी नॅपकिन सहज उपलब्ध व्हावेत यासाठी शौचालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन बसवाव्यात. ज्या ठिकाणी तत्काळ वेंडिंग मशीन बसवणे शक्य नसेल, तेथे शाळेतील एखाद्या निश्चित ठिकाणी किंवा जबाबदार अधिकाऱ्याकडे हे नॅपकिन उपलब्ध करून द्यावेत असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
