नवी दिल्ली : इंडिगोच्या उड्डाणांची मोठ्या प्रमाणावर रद्दबातल सुरूच आहे आणि सलग सातव्या दिवशीही अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाने सांगितले की केंद्र सरकारने या विषयाची दखल घेतली आहे आणि आवश्यक ती कारवाई करत आहे. सोमवार, ८ डिसेंबर रोजी याचिकाकर्त्याने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडला.यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “आम्हाला माहीत आहे की लाखो लोक अडकले आहेत. त्यापैकी काहींची अत्यावश्यक कामे असतील, जी ते करू शकत नाहीत. पण भारत सरकारने या मुद्द्याची दखल घेतली आहे. योग्य वेळी पावले उचलली गेली आहेत. सध्या तरी आम्हाला कोणतीही तातडीची गरज दिसत नाही.”
इंडिगो संकटाबाबतची ही याचिका नरेंद्र मिश्रा नावाच्या वकिलांनी दाखल केली आहे. प्रवाशांना होत असलेल्या मोठ्या गैरसोयीचा उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने प्रभावित प्रवाशांना योग्य नुकसानभरपाई आणि पर्यायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही केली आहे. या सर्व गोंधळानंतर इंडिगोने प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल माफी मागितली आहे. कंपनीने त्यांची सेवा आता सामान्य होत असल्याचे सांगत १० डिसेंबरपर्यंत उड्डाणांचे वेळापत्रक पूर्णपणे पूर्ववत केले जाईल, असे आश्वासन दिले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिल्याने आता या प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि डीजीसीए काय कारवाई करते? याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
