नागपूर : वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकासाचा अनुशेष भरुन काढणे शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. वेगळा विदर्भ आम्हाला हवाय कारण आताच्या सामाजिक समीकरणानुसार विदर्भात ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांचं प्राबल्य राहिले आहे. विदर्भात मिश्र समाज आहे. या समाजांच्या दृष्टीकोनातून आपण पाहिलं तर या लोकांना सत्तेत फार कमी संधी मिळाली आहे. जोपर्यंत सत्तेत सहभागी होत नाही, तोपर्यंत त्या भागाला न्याय दिला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भविष्यात वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे, ही आमची मागणी असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
एका वृत्तवाहिनीवर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, सरकारला गुण द्यायचे असतील तर सरकारने आधी परीक्षा तर दिली पाहिजे. सरकारच्या कामाची पातळी पास होण्याइतकीही नाही. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नाही तर कुव्यवस्था आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीचे वेध लागले असतील म्हणून त्यांचं महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष होत असेल. आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. जर विदर्भाचे मजबूत मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले तर मग विदर्भातील तरुणांचा लोंढा कामासाठी अजूनही पुणे-मुंबई-हैद्राबाद-बंगळुरूकडे का जातोय?, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. महामुंबईच्या प्रोजेक्टसाठी दिलेले पैसे आणि विदर्भाच्या अनुशेषासाठी दिलेले पैसे यात किती तफावत आहे? मुख्यमंत्री जरी विदर्भाचे असले तरी मंत्रिमंडळावर प्राबल्य त्यांचं नाही. मराठा समाजाचं मंत्रिमंडळात प्राबल्य आहे.
या राज्यात तार्टी, बार्टी, महाज्योती आणि सारथी अशी चार महामंडळे विविध समाजाच्या लोकांसाठी तयार करण्यात गेली. कुठल्याही निधीचे वाटप होताना समान व्हायला पाहिजे की लोकसंख्येच्या आधारे व्हायला पाहिजे? जर राज्यात ओबीसी समाज ४०-४५ टक्के आहे, पण आम्हाला ३०० कोटी मिळतात. पण मराठा समाज १६ टक्के असून सारथीला ३०० कोटी मिळत असतील, १३ टक्के आणि ९ टक्के असलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना ३०० कोटी मिळत असतील तर हा ओबीसींवर अन्याय नाही का?, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
