झोपडपट्टी पुनर्विकास, अतिक्रमण हटाव, मोफत आरोग्यसेवा, पावसाळापूर्व कामे आणि प्रदूषण नियंत्रणावर एकत्रित निर्णय
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न
मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक अॅक्शन प्लॅन जाहीर केला असून प्रत्येक महापालिका रुग्णालयात डी-अॅडिक्शन सेंटरपासून पुनर्विकास, प्रदूषण नियंत्रण व पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
विकासकामांमध्ये पक्षीय राजकारण आणले नाही, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना न्याय देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगत मंजूर आर्थिक तरतुदींना मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एसआरए प्रकल्पांना गती देत रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले जाणार असून वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे ४० लाख घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. रमाबाई आंबेडकरनगर येथील १७ हजार घरांच्या प्रकल्पाला एमएमआरडीएकडून चालना देण्यात आली असून धोकादायक इमारती व क्लस्टर पुनर्विकासालाही वेग देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पावसाळ्यापूर्वी शहरातील रस्ते, नाले व पूरनियंत्रणाची सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यातील काँक्रीट रस्ते पूर्ण झाले आहेत, दुसरा टप्पा सुमारे ९० टक्के पूर्ण असून तिसरा टप्पा लवकर सुरू होणार आहे. डांबरी रस्ते दुरुस्त करणे, नालेसफाई, पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी यंत्रणा बसवणे व होल्डिंग पाँड कार्यान्वित ठेवणे याबाबत सर्व यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले.
फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असून पादचाऱ्यांचा चालण्याचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे; फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात, रेल्वे स्टेशन व बाजारपेठ परिसरात मोबाईल टॉयलेट आणि महिलांसाठी पिंक टॉयलेट उभारावेत तसेच सर्व सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
मुंबई प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी बांधकामस्थळी स्प्रिंकलर, नेट व धूळ नियंत्रण उपाय अनिवार्य करण्यात येणार असून हे नियम खासगीप्रमाणेच सरकारी प्रकल्पांनाही लागू राहतील. ड्रग्स-फ्री मुंबई मोहिम राबवून प्रत्येक महापालिका रुग्णालयात डी-अॅडिक्शन, समुपदेशन व पुनर्वसन कक्ष सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांची कागदपत्रे व आधार रद्द करून हद्दपार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलिसांना सूचना देण्यात आल्या.
आरोग्य सेवांबाबत महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत एन्जिओग्राफी, स्टेंट व महागड्या शस्त्रक्रियांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव असून सर्व सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांना १०० टक्के मोफत औषधे मिळावीत, असे निर्देश देण्यात आले. केईएम रुग्णालयातील अचानक भेटीदरम्यान औषधे विकत घ्यावी लागत असल्याच्या तक्रारीनंतर कारवाई करण्यात आली असून सध्या सुमारे ८० टक्के रुग्णालयांत औषधे मोफत मिळत आहेत, ती पूर्णतः मोफत करण्याचे आदेश देण्यात आले. मराठी भवनसह सांस्कृतिक प्रकल्पांना गती देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. निधी वाटप करताना कधीही दुजाभाव केला नसून नागरिकांना तात्काळ दिलासा देणे ही कार्यपद्धती असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित आणि सर्व सुविधा असलेले ‘वर्ल्ड क्लास’ शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुंबईतील सर्व खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
