• केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करणार
मुंबई : महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आता ही शेती खऱ्या अर्थाने महिलांच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन केल्यामुळे महिलांचे कृषी प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
विधानभवन येथील मध्यवर्ती सभागृहात आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ व जागतिक महिला दिन यानिमित्त महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र विधानमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर सर्वपक्षीय महिला विधानमंडळ सदस्या व तज्ज्ञांच्या सहभागातून विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार बोलत होत्या.
यावेळी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार मोनिका काजळे, आमदार मंजुळा गावीत, आमदार डॉ ज्योती गायकवाड, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधीमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, एम एस स्वामीनाथन फांऊडेशनच्या संस्थापिक सौम्या स्वामीनाथन आणि सह संस्थापिका नित्या राव उपस्थित होत्या.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेणे या बाबींचा समावेश असेल. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असून, पीएम-किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत आहे.
कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत. आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच ‘पुणे पॅटर्न’ राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.
