मुंबई : शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून महसूल व वन विभागाने १ जानेवारी २०२६ रोजी याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. यामुळे कर्ज घेताना होणारा आर्थिक भार आता कमी होणार असून, प्रशासकीय प्रक्रियाही सोपी होणार आहे. या निर्णयानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी लागणारे ‘ हक्कविलेख, निक्षेप, तारण गहाण, हमी पत्र, गहाणखत आणि कर्ज करारनामा यांसारख्या सर्व कायदेशीर कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून तात्काळ अंमलात आला आहे.
यापूर्वी शेतीच्या पीक कर्जावर प्रत्येक १ लाख रुपयांच्या मागे ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यानुसार दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी सुमारे ६०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागत होते. आता हे शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज खर्चात थेट कपात होणार आहे. राज्यभरात लागू होणारा हा निर्णय सर्व बँका, सहकारी संस्था आणि कर्जवाटप करणााऱ्या यंत्रणांना बंधनकारक राहणार आहे. पीक कर्ज घेताना लागणाऱ्या कागदपत्रांवरील आर्थिक बोजा कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
कर्ज काढतानाही शेतकऱ्याला भुर्दुंड बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या मुद्रांक माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलचे कायदे आणि नियम अधिकाधिक सोपे आणि लोकाभिमुख करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सूचना आहे, त्यानुसार महसूलमंत्री म्हणून हा निर्णय घेतला.
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
