रायगड : कोकण किनारपट्टीवरील पारंपरिक कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले आहे. राज्य शासनाने कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून कोळीवाड्यांची अधिकृत नोंद भूमी अभिलेख दप्तरी करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे किनारपट्टीवरील हजारो कोळी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रायगडसह कोकणातील अनेक कोळीवाडे आजही अधिकृत सीमांकनाविना अस्तित्वात असल्याने घरबांधणी, विकासकामे, परवानग्या आणि मालमत्ता नोंदींमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. वाढती लोकसंख्या, समुद्राची कमाल भरती रेषा, सीआरझेड मर्यादा आणि कांदळवन क्षेत्र यामुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला होता.
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार कोळीवाडे असलेल्या गावांची तालुकानिहाय यादी तयार केली जाणार असून भरती रेषा, मेरिटाइम बोर्ड सीमा आणि पर्यावरणीय मर्यादा निश्चित करून प्रत्यक्ष भू-सर्वेक्षण केले जाणार आहे. जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत सीमांकनाची मोहीम राबवली जाणार असून निश्चित वेळापत्रकही आखले जाणार आहे. महसूल व वन विभागाने २९ जानेवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला असून समितीला तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला कोळीवाड्यांच्या सीमांचा प्रश्न आता प्रत्यक्ष मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सुनील इंदलकर यांनी सांगितले की, कोळीवाड्यांची संख्या आणि घरांची अचूक आकडेवारी संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अतिक्रमण, परवानग्या आणि विकासकामांतील अडथळे दूर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
