नागपूर : जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराची वाढती पाणीपातळी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर धोक्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून लोणार सरोवराचे नैसर्गिक स्वरूप जपणे आणि परिसरातील प्राचीन मंदिरांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नगरविकास, ग्रामविकास व पंचायत राज, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी), वन, महसूल, पर्यावरण आणि सिंचन विभागांच्या प्रधान सचिवांसह अमरावती विभागीय आयुक्त, बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लोणार तहसीलदार आणि नगर परिषदेला नोटीस बजावली आहे. न्यायाधीश अनिल किलोर व न्यायाधीश राज वाकोडे यांनी सर्व प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेनुसार, मागील काही काळात लोणार सरोवराची पाणीपातळी सुमारे २० फूटांनी वाढल्याने काठावरील प्राचीन मंदिरे गंभीर धोक्यात आली आहेत. कमळजा देवी, दैत्यसुदन आणि मोठा मारुती ही मंदिरे या पुरामुळे बाधित झाली असून १५ पैकी ९ मंदिरे पूर्णतः किंवा अंशतः पाण्याखाली गेली आहेत. विशेषतः कमळजा देवीच्या मूर्तीला पुराचा धोका आहे. शहरातील सांडपाणी थेट सरोवरात सोडल्यामुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडले आहे. तसेच, सरोवराभोवती मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षारोपणामुळे जमिनीत पाणी साठवण क्षमता वाढली आहे, ज्यामुळे पाणी सरोवरात जमा होत आहे. अतिवृष्टीमुळे २०२५ मध्ये पाणी बाहेर जाण्याचा मार्ग नसल्याने पातळी सतत वाढत आहे. परिणामी, सरोवराचे पाणी गोड होत असून गुलाबी रंगासाठी कारणीभूत शैवाल आणि सूक्ष्मजीव धोक्यात आले आहेत.
न्यायलयीन मित्र ऍड. मोहित खजांची यांनी मंदिरांचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने ‘आपत्कालीन पाणी वळवणी योजना’ राबवण्याची मागणी केली. तसेच सरोवर संवर्धनासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करणे, पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध घेण्यासाठी आयआयटी मुंबईचा अंतिम अहवाल लवकर सादर करणे आणि पाण्याची पीएच पातळी व क्षारता मोजण्यासाठी ‘रिअल-टाइम वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन’ उभारण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. सरकारतर्फे ऍड. नितीन राव यांनी युक्तीवाद केला.
