नवी दिल्ली : बांगलादेशमध्ये १२ फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष जमात-ए-इस्लामी ही एक महत्त्वाची ताकद म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. भारतविरोधी गट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमातने बुधवारी (४ फेब्रुवारी) आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले असून, त्यात भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
बांगलादेशातील प्रमुख इस्लामी पक्ष जमात-ए-इस्लामीने निवडणुकांपूर्वी ४१ कलमी जाहीरनामा सादर केला आहे. या जाहीरनाम्यात न्यायव्यवस्था आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांसह मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. पक्षप्रमुख शफीकूर रहमान यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना, पक्ष सत्तेत आल्यास राज्यकारभारात (सत्ताकेंद्रात) पुरेशा संख्येने महिलांचा समावेश केला जाईल, असे सांगितले. मात्र, विशेष म्हणजे पक्षाने एकही महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवलेली नाही.
इस्लामी विचारसरणीचा पुराणमतवादी पक्ष असलेल्या जमात-ए-इस्लामीने आपल्या जाहीरनाम्यात भारतासह शेजारील देशांशी रचनात्मक आणि सहकार्यपूर्ण संबंध ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. पक्षाच्या निवेदनानुसार, हे संबंध परस्पर सन्मान आणि न्याय्यतेच्या आधारावर असतील. जाहीरनाम्यात भारत, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, म्यानमार, मालदीव आणि थायलंड यांच्याशी शांततापूर्ण, मैत्रीपूर्ण आणि सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रादेशिक शांतता, स्थैर्य आणि सामायिक समृद्धीसाठी शेजारी देशांशी संवाद आणि सहकार्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही पक्षाने स्पष्ट केले आहे.
या जाहीरनाम्याचे अनावरण ढाका येथील एका हॉटेलमध्ये जमातचे प्रमुख डॉ. शफीकूर रहमान यांनी केले. यावेळी सभेला संबोधित करताना त्यांनी सांगितले की, त्यांची राजकीय दृष्टी केवळ पक्षाच्या विजयापुरती मर्यादित नाही. ते म्हणाले,“मला फक्त जमातचा विजय नको आहे. मला बांगलादेशमधील १८ कोटी नागरिकांचा विजय हवा आहे. मी एखाद्या गटावर किंवा कुटुंबावर केंद्रीत राजकारणावर विश्वास ठेवत नाही; मी जनतेच्या राजकारणावर विश्वास ठेवतो.”हा जाहीरनामा २६ प्रमुख क्षेत्रांवर केंद्रित आहे.
पहिल्या विभागात न्याय्य, सक्षम आणि मानवी बांगलादेश घडवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यानंतरच्या विभागांमध्ये स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण, मजबूत संरक्षण क्षमता, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, शाश्वत आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांचा समावेश आहे. याशिवाय कृषी आणि अन्नसुरक्षा, मत्स्यपालन व पशुसंवर्धन विकास, पर्यावरण संरक्षण व हवामान बदल नियंत्रण, शिक्षण व आरोग्य सेवांतील सुधारणा, पायाभूत सुविधा विकास तसेच युवकांच्या नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान उपक्रमांनाही या जाहीरनाम्यात स्थान देण्यात आले आहे.
