मुंबई : रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने विकासकामांचा धडाका लावला आहे. रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग आता अंतिम टप्प्यात असून, कोकणातील पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी २५० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. “काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण देण्यासोबतच, ज्यांनी विमा उतरवला नाही अशांनाही मदत करण्याचा सरकारचा मानस आहे,” अशी ग्वाही विधानसभेत देण्यात आली.
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कोकणातील पर्यटन विकासासाठी मत्स्य व बंदर विभागासोबत संयुक्त कृती आराखडा जाहीर केला. “एमटीडीसीच्या रिसॉर्ट्सना आता ‘स्टार कॅटेगरी’मध्ये अपग्रेड केले जाईल. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘फ्लोटिंग कॉटेज’ आणि ‘बेड अँड ब्रेकफास्ट’ सारख्या आधुनिक संकल्पना राबवल्या जात आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी माहिती दिली की, मुंबई-गोवा महामार्गाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, इंदापूर बायपाससह उर्वरित काम २०२७ पर्यंत मार्गी लावले जाईल.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी कोकणातील सिंचनाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. “तिलारी प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यातून २१ हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळेल. कोकणात सध्या १८१ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ५१ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी ‘बांबू’ला स्वतंत्र पिकाचा दर्जा देण्याचे धोरण सरकार तयार करत असल्याची माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली. तसेच कोकण कृषी विद्यापीठातील ६३९ रिक्त पदे लवकरच भरली जाणार आहेत.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वाढत्या तापमानावर चिंता व्यक्त करत ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणा’चा प्रस्ताव मांडला. “२०७० पर्यंत देश कार्बनमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टासाठी महाराष्ट्र वृक्षारोपण आणि प्रदूषण नियंत्रणावर भर देत आहे. वाढते पूर आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोकणच्या संतुलित विकासासाठी ‘वैधानिक विकास महामंडळा’ला मुदतवाढ मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या सर्व घोषणांमुळे कोकणातील दळणवळण, शेती आणि पर्यटन या तिन्ही क्षेत्रांना मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
