नागपूर : उपराजधानीत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारी सुरु झाले. मात्र, अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि व्यथा याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलं नाही. अशातच त्यांना काही दिवसांपासून सुरु झालेल्या या अधिवेशनात सरकारने विदर्भासाठी काय दिलं? असा प्रश्न शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी थेट सरकारला विचारला. सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक खातं काढलं पाहिजे आणि त्याचं नाव पांघरुण मंत्री असं ठेवायला पाहिजे. म्हणजे बाकीचे जे मंत्री आहेत ते पांघरुण पाहून हात-पाय तरी पसरतील आणि मुख्यमंत्री पांघरुण घालायला बसले आहेत. त्यामुळे इतर खात्यांच्या बरोबरीने मुख्यमंत्र्यांनी पांघरुण खातं उघडावं. स्वत: त्याचा चार्ज घ्यावा. मला मुख्यमंत्र्यांची दया येते की, कोण होतास तू, काय झालास तू? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, असा घणाघातही ठाकरेंनी केला.
ठाकरे पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला नाही याचं बिंग कृषीमंत्री शिवराज चव्हाणांनीचं फोडलं. मग आता गेल्या आठवड्यात महायुतीने घाईघाईत केंद्रात पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला. तर आत्ता त्या प्रस्तावात काय आहे? किती रक्कम मंजुर होईल? सगळं जाहीर करा, अशी थेट मागणी ठाकरेंनी केली आहे. यावेळी पावसामुळे तब्बल ७ ते ८ महिने शेतकरी त्रस्त होते. शेतकऱ्यांच्या पिकासहीत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांसाठी काही तरी उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांची शेती, घरं आणि विद्यार्थ्यांची पुस्तक देखील वाहून गेली. त्याच्यानंतर एक भलं मोठं पॅकेज असा एक गोंडस शब्द देऊन एक रक्कम राज्य सरकारकडून घोषित करण्यात आली. त्या पॅकेजचं काय झालं कोणाला माहित नाही की त्याच देखील ठिबक सिंचन झालं. कोणतंही अधिवेशन असेल तर त्या निमित्ताने पहिले अर्थसंकल्प येतो. मग मागण्या, पुरवण्या मागण्या, आणखी मागण्या, ७५ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या. ते कोठून आणणार, कोणाला देणार. पहिलेच राज्यावर ९ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण बघतो आहेत.
पहिल्या अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्षनेते पदासाठी भास्कर जाधव यांचं नाव सुचवलेलं आहे. मात्र तरी देखील अजून दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेतेपदाची नेमणूक अजून झालेली नाही. उपमुख्यमंत्रीपद हे असंवैधानिक असताना देखील तुम्ही उपमुख्यमंत्रीपद देऊन सरकार चालवत असाल, तर विरोधी पक्षनेतेपद द्यायला काय हरकत आहे. हे कोणाला घाबरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षांना विचारलं पाहिजे तुम्ही का विरोधी पक्षनेतेपदाची नेमणूक करत नाहीत. विरोधी पक्षनेतेपदाला नियम लावत असाल तर उपमुख्यमंत्री पद देखील रद्द करा.
हे सरकार अख्खं प्रचारात गुंतलेलं आहे. हेलिकॉप्टर सोडत आहेत, बॅगा भरुन आनंदाचा शिधा जातोय. आता सुद्धा अधिवेशन आटोपून ते ताबडतोब प्रचाराला लागतील. अधिवेशन संपल्यानंतर लागोलाग दुसऱ्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. म्हणजे निवडणुका मागून निवडणुका हा सगळा खेळ आहे. नगर परिषद निवडणूक झाली, मला नाही वाटत की अशी निवडणूक या महाराष्ट्राने अनुभवली होती. आपण इतर राज्यांच्या निवडणुकांचं उदाहरण द्यायचो की, बघा तिथे कशाप्रकारे गुंडागर्दी सुरु आहे. कसे बंदुका काढल्या जातात, पैशांचं वाटप कसं केलं जातंय? हे सगळं आपल्या महाराष्ट्रात व्हायला लागलं आहे, अशी खंतही ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
