मुंबई : राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. कर्ज काढून फटाके वाजवणार हा अर्थसंकल्प आहे. त्यातून मला नाही वाटत राज्याचे काही हीत साधले जाईल. तसेच, खरोखरच शेतकऱ्यांचे भले करायचे असेल, तर, पात्र-अपात्र, हा जो काही शाब्दिक खेळ केला आहे, तसा करू नये. अर्थसंकल्पात २०४७ चा वारंवार उल्लेख झाला, तर आताची कर्जमुक्ती २०४७ पर्यंत तरी पूर्ण करणार का?, असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला विचारला आहे. यात कॉन्ट्रॅक्टरसाठी ठोस योजना आहेत. मात्र कामगार आणि शेतकरी यांच्यासाठी मात्र हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. एवढेच नाही तर, हा अर्थसंकल्प केवळ विकासाचे मृगजळ दाखवणारा आहे. काही दिवासांनंतर प्रत्येकालाच कळेल, या अर्थसंकल्पाने त्याच्या आयुष्यात काय फरक पडेल?, असेही ठाकरे म्हणाले.
आज विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे बोलत होते. निवडणुकीच्या वेळेला ज्या थापा मारल्या होत्या, त्या क्लिप अजूनही माझ्या फ़ोनमध्ये आहे. आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती २ लाखांपर्यंत केली होती. एकूणच आजचा अर्थसंकल्प पाहिला तर सातबारा कोरा नाही झाला. उलट कर्ज काढून फटाके फोडल्यासारखे हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका ठाकरेंनी केली. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये नाही दिले. शेतकऱ्यांसाठी हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्येकाला कळेल की या अर्थसंकल्पामुळे कोणाच्या आयुष्यात काहीही फरक पडलेला नाही. या अर्थसंकल्पात थापांचे थर वाढले. शाब्दीक खेळ केलाय. तीन कोटी वृक्ष लावण्यासाठी जमीन कुठे आहे? जेव्हा एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा असेल तर तुम्ही बेघर करता.. मग हे वृक्ष लावण्यासाठी जमीन कुठून आणणार आहे? गुजरात-मुंबई बुलेट ट्रेन येतेय. पण मुंबईचा माणूस गुजरातला जाऊन करणार काय? २०४७ पर्यंत भाजप टिकणार नाही फक्त कर्जाचा डोंगर उभारत आहेत. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकांचा अध्यक्ष मी आहे. निधी नाही आणि किती वेळात ते पूर्ण होणार ते सांगत असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
आताचे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत की, आम्ही शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण करू. पण तो कोरा तर केलेला नाहीच, साधारणपणे पाच वर्षांपूर्वी कालबाह्य पद्धतीने आम्ही शेतकऱ्यांची २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी केली होती आणि ती केल्यानंतर, त्यात पात्र-अपात्र, अशा काही अटींचं जंजाळ नव्हतं. आम्ही शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती केली होती. दुर्दैवाने त्यानंतर कोरोना आला, तेव्हा आम्ही नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये द्यायलाही सुरुवात केली होती. तेव्हा आमचं सरकार पाडलं गेलं.
