मुंबई : मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ आणि अनियमिततेत घट करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य जलसंधारण महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री राठोड यांनी महामंडळाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या. शासनाने या उपाययोजनांना मान्यता दिली असून लवकरच मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एका समितीची स्थापना केली जाणार असल्याची माहिती संजय राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. शासनाने गुगल कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार जलसंधारण विभागाद्वारे हाती घेतलेल्या कामांची पाहणी केली जाणार आहे. तसेच योजनांच्या गुणवत्तेच्या नियंत्रणासाठी राज्यात तीन प्रयोगशाळांना मान्यता देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याच्या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव तसेच इतर प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. मंत्री राठोड यांनी महामंडळाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेताना काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या, महामंडळाचा किमान ५० टक्के निधी मृद व जलसंधारण वाढविण्यासाठी खर्च करण्यात यावा, डिसेंबर २०२३ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त व निधी वितरीत झाल्यानंतरही काम न सुरू केलेल्या योजना रद्द कराव्यात,डिसेंबर २०२२ पूर्वी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या, पण अद्याप सुरू न झालेल्या योजनाही रद्द कराव्यात, नवीन कामांना मान्यता देताना गरजेनुसार कामांची पाहणी करावी आणि दक्षता समितीची स्थापना करावी, निविदा प्रक्रियेमध्ये वाढीव खर्च झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, महामंडळाच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य वित्तीय अधिकारी नेमावा, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या कंत्राटी पद्धतीने भरतीस मान्यता द्यावी.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या सुचनांचे स्वागत केले असून बहुतांश सुचनांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जलसंधारण विभाग आता अधिक कार्यक्षमतेने कार्य करेल, असा विश्वास मंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार व्यक्त केले. जलसंधारण विभागाच्या आढाव्यानुसार, सध्या राज्यभरात ० ते ६०० हेक्टर क्षेत्रातील ४,९४० जलसंधारण योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ९८,०४६ योजना प्रगतीपथावर असून त्याद्वारे ४ लाख ३४ हजार ९८५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले आहे आणि २१ लाख ७४ हजार ७९० घनमीटर साठवण क्षमतेत वाढ झाली आहे, अशी माहितीही मंत्री राठोड यांनी दिली.
