नवी दिल्ली : जागतिक राजकारणात भारत सध्या अत्यंत मजबूत आणि निर्णायक स्थानावर दिसून येत आहे. यंदाच्या २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी युरोपियन युनियनचे सर्वोच्च नेते प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येणार आहेत.हे युरोपीय नेते केवळ औपचारिक भेटीसाठी भारतात येत नसून, ते महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आणि आर्थिक प्रस्तावही सोबत घेऊन येणार आहेत. याआधीच युरोप उघडपणे मान्य करत आहे की भारताशिवाय त्यांची रणनीती अपूर्ण आहे. भारत दौऱ्यापूर्वीच युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी स्पष्टपणे मान्य केले आहे की भारत आता केवळ एक उदयोन्मुख शक्ती राहिलेला नाही, तर तो त्यांच्या रणनीतिक गरजेचा भाग बनला आहे. “भारताशिवाय आम्ही अपूर्ण आहोत” असे शब्द बदलत्या जागतिक समीकरणांचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहेत.
दिल्ली येथे होणारी ईयू –इंडिया शिखर परिषद केवळ औपचारिक भेटीपुरती मर्यादित राहणार नाही. या परिषदेदरम्यान सुरक्षा, संरक्षण आणि दहशतवादविरोधी सहकार्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारत–युरोप संबंध नव्या उंचीवर पोहोचतील. युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कालास यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की भारत युरोपच्या आर्थिक मजबुतीसाठी आणि रणनीतिक स्थैर्यासाठी अनिवार्य बनला आहे.
नवीन सुरक्षा व संरक्षण भागीदारीअंतर्गत सागरी सुरक्षा, दहशतवादविरोधी लढा आणि सायबर संरक्षणातील सहकार्य अधिक बळकट केले जाईल. हिंद महासागरातील खुले सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवणे, मॅरिटाइम डोमेन अवेअरनेस वाढवणे आणि दबाव व जबरदस्तीच्या राजकारणाविरोधात संयुक्त रणनीती आखली जाईल. चीनच्या आक्रमक सागरी धोरणाला आळा घालण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुक्त व्यापार कराराला (FTA) आता गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्वच्छ तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत सहकार्यामुळे भारताला मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तसेच मोबिलिटी फ्रेमवर्कमुळे विद्यार्थी, कुशल व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
दरम्यान, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारत आणि युरोपियन युनियन एकाच व्यासपीठावर येणे पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का ठरू शकतो. दहशतवादविरोधी सहकार्य अधिक मजबूत झाल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादी नेटवर्कवर दबाव वाढेल. युरोपकडून भारताच्या भूमिकेला मिळणारा पाठिंबा पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय लॉबिंगला कमकुवत करणारा ठरेल, असे मानले जात आहे.
