कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला निर्देश दिले आहेत की भारत–बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन ३१ मार्चपर्यंत सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) सोपवावी, जेणेकरून संवेदनशील भागांमध्ये काटेरी तारांचे कुंपण घालण्याचे काम लवकर पूर्ण होऊ शकेल. सीमेवरील जमीन हस्तांतरणात होत असलेल्या विलंबाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला. माजी लष्करी अधिकारी डॉ. सुब्रत साहा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य सरकार कुंपणासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन बीएसएफकडे देण्यात टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला होता.उल्लेखनीय बाब म्हणजे पश्चिम बंगालची बांगलादेशशी लागून असलेली २२१६ किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे, त्यापैकी सुमारे ६०० किलोमीटर परिसर अद्यापही तारबंदीविना आहे. त्यामुळे घुसखोरी व तस्करीच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल आणि न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने कडक भूमिका घेत हा प्रश्न उपस्थित केला की, हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असताना राज्य सरकार जमीन अधिग्रहणासाठी पुढाकार का घेत नाही. गरज भासल्यास जमीन अधिग्रहण अधिनियमाच्या कलम ४० चा वापर का केला जात नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला.न्यायालयाने नमूद केले की आंतरराष्ट्रीय सीमेशी संबंधित राज्य असूनही जमीन हस्तांतरणातील ही ढिलाई अत्यंत चिंताजनक आहे. तसेच केंद्र सरकारने सुमारे १८० किलोमीटर सीमावर्ती भागातील जमीन अधिग्रहणासाठी आधीच निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही प्रक्रिया पुढे न जाणे ही बाब गंभीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सामाजिक परिणाम मूल्यांकन प्रक्रियेचा आधार घेऊन जमीन हस्तांतरणास विलंब करण्याचे कारण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्या प्रकरणांमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही, तेथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी तातडीने जमीन अधिग्रहण शक्य आहे की नाही, याबाबत राज्य व केंद्र सरकारने आपापली भूमिका मांडावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.या प्रकरणात दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी २ एप्रिल रोजी होणार आहे.
