नवी दिल्ली : पाच बेपत्ता रोहिंग्या नागरिकांच्या पुनर्प्राप्तीसाठीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर आणि महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले, “आपण त्यांच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला पाहिजे का?” सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सीमेच्या संवेदनशीलतेबद्दल चिंता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, उत्तर भारतातील सीमा अत्यंत संवेदनशील आहेत. लोक बोगद्यांमधून प्रवेश करतात आणि नंतर त्यांच्या मुलांसाठी अन्न, निवारा आणि शिक्षणाचा अधिकार मागतात. कायदा इतका लांबवला पाहिजे का? आपल्या मुलांना या सुविधांचा अधिकार नाही का? न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, रोहिंग्या समुदायाला “निर्वासित” म्हणून घोषित करण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश आहे का. जर कोणी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला असेल आणि त्याला कायदेशीर दर्जा नसेल, तर आपण त्यांना येथे ठेवण्यास बांधील आहोत का?
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारले, “जर त्यांना कायदेशीर दर्जा नसेल आणि ते घुसखोर असतील, तर आपण त्यांचे लाल गालिचाअंथरुन स्वागत करणार का?” याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की ते हद्दपारीला विरोध करत नाहीत . पण कोठडीतून गायब होण्याच्या भीतीने सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, हेबियस कॉर्पससारख्या मागण्या खूपच काल्पनिक वाटतात.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, जनहित याचिका ऐकली जाऊ नये. प्रभावित व्यक्ती किंवा त्यांचे कुटुंब स्वतः न्यायालयात जाऊ शकतात. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, कोणालाही बेकायदेशीरपणे तस्करी करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण १६ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलले, जेणेकरून ते अशाच प्रलंबित याचिकांसह ऐकले जाऊ शकेल.
