मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निर्देश
नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला असून उद्याची मतमोजणी रद्द करून सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी, म्हणजे २१ डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही नगरपरिषदांची प्रक्रिया न्यायालयीन कारणांमुळे पुढे ढकलल्याने निकाल वेगवेगळ्या दिवशी घोषित झाल्यास इतर २० नगरपरिषदांच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने सर्व निकाल २१ डिसेंबरलाच जाहीर करावेत असे स्पष्ट सांगितले.
यासोबतच उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की आज मतदान झाले असले तरी त्याचे निकाल २१ तारखेलाच घोषित केले जावेत. एक्झिट पोल जाहीर करण्यासाठी २० डिसेंबरला मतदान संपल्यापासून अर्धा तास मोकळा ठेवण्यात आला आहे. तसेच आदर्श आचारसंहिताही २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असे आदेशात नमूद आहे. ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली आहे, त्या उमेदवारांना पूर्वी मिळालेले निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहेत. मात्र, उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा वाढवण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “घोषित निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत आणि निकालही पुढे जात आहे, हे पहिल्यांदाच होत आहे. ही यंत्रणांची चूक आहे; प्रक्रियेतील सुधारणा आवश्यक आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आलाय- वडेट्टीवार नागपूरच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश निवडणुकीचा खेळखंडोबा आणि पोरखेळ झालाय. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यासाठी जबाबदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आलाय. ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण दिले हे दाखवायचे होते. निवडणूक आयोग सरकारच्या हाताचे बाहुले झाले आहे, त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करीत आहे, अशी टीकाही विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.
निकालाची तारीख पुढे गेल्यामुळे होणारे परिणाम निकालाची तारीख पुढे गेल्यामुळे प्रशासनावर अतिरिक्त ताण येणार आहे. राज्यातील सुमारे २८० ठिकाणांवरील स्ट्रॉंग रूम्स आणि मतमोजणी केंद्रे २१ डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावी लागणार आहेत. ईव्हीएमच्या सुरक्षेसाठी सतत पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागणार असून निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दररोज स्ट्रॉंग रूमची पाहणी करून स्वाक्षरी करणे अनिवार्य असेल. साधारणपणे विधानसभेसाठी २८८ मतमोजणी केंद्रे असतात आणि त्यांची मतमोजणी दोन दिवसांत पूर्ण होते, परंतु या निवडणुकांमध्ये प्रशासकीय यंत्रणेला जवळपास तीन आठवडे स्ट्रॉंग रूम व्यवस्थापन सांभाळावे लागणार आहे.
