हैदराबाद : भारताची न्यायव्यवस्था विलक्षण आव्हानांशी सामना करत आहे आणि ती मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त करण्याची गरज आहे. खटल्यांतील प्रचंड विलंब आणि वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या आरोपींची अवस्था ही गंभीर समस्या असून, ती चिंतेची बाब असल्याचे भारताचे सरन्यायाधीश भुषण रामकृष्ण गवई यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या समस्यांची कबुली दिली, परंतु तरीही त्यांना भविष्यासाठी “माफक आशा” आहेत असेही ते म्हणाले. न्यायमूर्ती गवई हे हैदराबादजवळच्या मेडचल येथील ‘जस्टिस सिटी’मध्ये असलेल्या नालसार विधी विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान समारंभात बोलत होते.
ते म्हणाले, “आपली न्यायव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त होण्याची गरज आहे हे जरी मी मान्य करतो, तरीही मला आशा आहे की माझे सहनागरिक या आव्हानांना सामोरे जातील. भारतीय न्यायव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या सर्वात गंभीर समस्यांपैकी एका म्हणजे खटल्यांतील विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “कधी कधी खटले दशकानुदशके चालतात,” असे सांगत त्यांनी न्यायालयीन प्रणालीतील कार्यक्षमतेच्या कमतरतेवर प्रकाश टाकला.
या विलंबाचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम अधोरेखित करत ते म्हणाले, “आम्ही असेही पाहिले आहे की एखादा व्यक्ती अनेक वर्षे अंडरट्रायल म्हणून तुरुंगात राहिल्यानंतर त्याला निर्दोष घोषित करण्यात आले आहे.” आशावाद व्यक्त करत त्यांनी सांगितले, “आपली सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता आपल्यासमोरील समस्यांचे निराकरण करू शकते.” न्यायमूर्ती गवई यांनी भावी कायदेतज्ज्ञांना जबाबदारीने आणि प्रामाणिकपणे न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा करण्याचे आवाहन केले.
आपले गुरू निवडताना त्यांच्या प्रभावामुळे नव्हे, तर त्यांच्या प्रामाणिकतेवर आधारित निवड करण्याचा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. तसेच, परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन पालकांवर आर्थिक बोजा टाळण्याचेही त्यांनी विद्यार्थ्यांना सुचवले. मी जरी म्हणत असलो की आपल्या न्यायव्यवस्थेची अवस्था सध्या अत्यंत नाजूक आहे, तरीही मला विश्वास आहे की, आपल्या देशातील नागरिक या आव्हानांना सामोरे जातील आणि सुधारणा घडवून आणतील.
नवपदवीधर विद्यार्थ्यांना उद्देशून ते म्हणाले, आपली सर्वोत्तम तरुण प्रतिभा जर या न्यायसंस्थेतील अडचणी सोडविण्यास पुढे आली, तर आपण नक्कीच सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतो. या समारंभाचे अध्यक्षस्थान तेलंगाणा उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल यांनी भूषवले. या कार्यक्रमाला तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह हेही उपस्थित होते.
