नक्षलवादी-माओवादी चळवळीशी संबंधित संघटनांवर बंदीची तरतूद
मुंबई : जनसुरक्षा विधेयकामुळे देशविरोधी कृत्यांना आळा घालता येणार आहे. हे बिल कुठल्याही लोकतांत्रिक पद्धतीच्या विरोधात नाही. कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार हे काढून घेत नाही. नक्षलवादी आणि माओवादी चळवळीशी संबंधित ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्यांच्यावर बंदी आणण्यासाठी हे बिल तयार करण्यात आलं आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर आलेल्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस आज विधानभवनात माध्यमांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, जनसुरक्षा विधेयक काल विधानसभेने मंजूर केलं, याचा आनंद आहे. काल चर्चेच्या दरम्यान या विधेयकाबद्दल ज्या काही शंका होत्या, त्या सर्वांचं उत्तर मी दिलं आहे. हे विधेयक पारित करताना अतिशय लोकशाही पद्धत आम्ही स्वीकारली, या संदर्भात २६ लोकांची संयुक्त चिकित्सा समिती ज्यात विरोधी पक्षाचे सगळे प्रमुख नेते होते, या समितीकडे ते विधेयक गेलं, त्या समितीने लागोपाठ बैठका घेतल्या. त्यात ज्या सूचना आल्या, त्या आम्ही स्वीकारल्या.
१२ हजार वेगवेगळ्या लोकांनी सूचना दिल्या होत्या, ते आपण त्यात समाविष्ट केले, त्यातून तयार झालेला अहवाल समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सादर केला. त्यावर आधारित बिल आपण काल मांडलं, त्या बिलाच्या चर्चेदरम्यान हे स्पष्टपणे दाखवून दिलं की, हे बिल कुठल्याही लोकतांत्रिक पद्धतीच्या विरोधात नाही. कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार हे काढून घेत नाही. लोकशाही आणि भारताचं संविधान मानणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर किंवा संघटनेवर घाला घालणारं हे बिल नाही. केवळ आणि केवळ नक्षलवादी व माओवादी चळवळीशी संबंधित ज्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स आहेत, त्या ऑर्गनायझेशनना बॅन करण्यासाठी हे बिल तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अधिक माहिती देत यापूर्वी चार राज्यांनी अशा प्रकारचं विधेयक आधीच मंजूर केले आहे. केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त सर्व राज्यांना अशा प्रकारचं विधेयक मंजूर करण्यास सांगितले आहे. या विधेयकामध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदी नसल्यामुळे इतर राज्यांनी ज्या संस्था, संघटनांवर बंदी घातली, त्या राजरोसपणे महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत, कारण आपल्याकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. माओवादी संघटनांनी कशाप्रकारे आपलं ऑपरेशन अर्बनमध्ये केलं हेही लक्षात आणून दिलं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. या सदंर्भात विशेषत: काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने राज्यसभेत दिलेली माहितीही मी वाचून दाखवली. यूपीए सरकारने या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले, तेही मी वाचून दाखवले.
त्यामुळे कुठल्याही राजकीय भावनेने प्रेरित न होता, या महाराष्ट्राला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय, त्या संविधानानेच राज्य चाललं पाहिजे आणि हे संविधान उलथवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्या संघटना आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करता यावी, याकरता हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. कोणीही या विधेयकाला थेट विरोध केला नाही, मला याचा आनंद आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. ज्यांच्यावर इतर राज्यांमध्ये बंदी आहे पण त्या महाराष्ट्रातून कार्यरत करत आहेत, अशा आत्ता सहा संघटना समोर आल्या आहेत, एकूण ६४ संघटना अशाप्रकारच्या आहेत, ज्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
