नितीन सावंत
पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षाला कोंडी पकडणे अपेक्षित असते. परंतु सर्वाधिक आमदार असलेला आणि मंत्री असलेला भाजप यावेळी आनंदात होता. विशेष म्हणजे भाजपच्या मंत्र्यांवर एकही आरोप या अधिवेशनात झाला नाही. अजित दादांच्या राष्ट्रवादीचे कृषीमंत्री आणि सिन्नरचे आमदार माणिक कोकाटे मात्र अधिवेशनानंतर चर्चेत राहिले.मात्र या अधिवेशनात शिवसेना उबाठा शिंदे सेनेच्या विरोधात अधिक आक्रमक दिसली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अधिवेशनात तीन वेळा भेट घेतली. या दोघांचे संबंध सुधारल्यामुळेच यावेळी शिंदे सेनेचे मंत्री टारगेट होते हे स्पष्ट दिसले. राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो तसेच मित्रही नसतो. हे या अधिवेशनात स्पष्ट दिसले. एकतर तू राहशील नाहीतर मी राहीन असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून म्हटले होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे यांना पुरून उरले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना फडणवीस यांच्याशी तडजोडी शिवाय पर्याय नव्हता. अर्थसंकल्प अधिवेशनात उद्धव शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणे अपेक्षित होते परंतु त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. या पावसाळी अधिवेशनात भाजप विरोधात भूमिका न घेतल्यास विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल अशी अपेक्षा शिवसेनेला होती.परंतु यावेळीही सत्ताधारी पक्षाने उद्धव यांच्या शिवसेनेला ठेंगा दाखवला. तरीसुद्धा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी उत्सुक होते.
मुख्यमंत्रीपद नाकारल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज होते. परंतु त्यानंतर त्यांनी काही भूमिकाच घेतली नाही. त्यामुळे सध्या त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच विरोधी पक्षाना त्यांच्या विरोधातील प्रकरणे देत आहेत असा त्यांचा संशय आहे. परंतु त्यानंतर मुख्यमंत्री किंवा भाजपाच्या मंत्र्यांकडील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे का बाहेर येत नाहीत? हा मूळ प्रश्न आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आतापर्यंत संघर्षाची भूमिका न घेता नेहमी तडजोडीचीच भूमिका घेतली त्यामुळे त्यांच्यावर हा प्रसंग ओढवला आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे त्यांना डावलत असताना त्यांनी त्यांच्याशी तडजोड केली. ही तडजोड कोणत्या प्रकारची होती हे सर्व महाराष्ट्राला माहित आहे. त्यानंतर इडीच्या कोठडीत जाऊ नये यासाठी भाजपशी तडतोड केली. या तडजोडीचा मात्र त्यांना चांगलाच फायदा झाला. परंतु दीर्घकालचे राजकारण करण्यासाठी नेहमी तडजोड उपयोगी पडत नाही तर एखाद्या प्रकरणात संघर्ष ही करावा लागतो. परंतु संघर्ष करण्याची त्यांची सवय नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आपले सोर्स वापरून मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या मंत्र्यांच्या खात्यातील अनियमितता समोर आणल्या पाहिजेत. वृत्तपत्रांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी वृत्तपत्रांपर्यंत शिंदे सेनेच्या मंत्र्यांची प्रकरणे व्यवस्थित पोहोचवत आहेत. मात्र एकनाथ शिंदे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे रडण्याशिवाय काहीही करू शकत नाहीत असा संदेश गेला आहे.
विधान परिषदेत या अधिवेशनात शिंदे सेनेचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनाही शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी टार्गेट केले. अधिवेशनानंतर दोन दिवसांनी पुन्हा एकदा त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यमंत्री कदम यांच्यावर आरोप केले. त्यानंतर ज्या सावली बार च्या प्रकरणावरून योगेश कदम यांना टारगेट केले गेले तेथे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या कुणाच्या सांगण्यावरून तेथे पोहोचल्या हे सर्वश्रुत आहे. अनिल परब हे विधान परिषदेत प्रभावी आमदार आहेत परंतु गेल्या दोन अधिवेशनात त्यांनी भाजप किंवा त्यांच्या मंत्र्यांची प्रकरणे काढलेले दिसत नाहीत.
शिंदे सेनेचे चमकेश मंत्री उदय सामंत यांनाही या अधिवेशनात टारगेट करण्याचा प्रयत्न झाला. उद्योग खात्याच्या संदर्भात सुमारे १३ लक्षवेधी चर्चेला आल्या होत्या. त्यामुळे ते सुद्धा अस्वस्थ होते. त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना लोटांगण घातल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असे गाजण्या ऐवजी शिंदे सेना विरुद्ध उद्धव सेना असेच गाजले.
नितीन सावंत, ९८९२५१४१२४
