नाशिक : महिलांचे समाजातील स्थान उंचविणे, महिलांना त्यांचे मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास चालना देणे व महिला विषयक कायद्याची परिणामकारक सनियंत्रण व अंमलबाजवणी करणे यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामार्फत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या जनसुणावनीच्या माध्यमातून पिडित महिलांना न्याय देण्यासाठी व त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य महिला आयोग सदैव कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यायातील नियोजन भवन येथे महिला आयोग आपल्या दारी जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर, राज्य महिला आयोगाच्या उप सचिव पदमश्री बैनाडे, विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाणे, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे, पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह जनसुणावनीसाठी तयार करण्यात आलेले 4 पॅनल यात सदस्य म्हणून विधी सेवा प्राधिकरणाचे वकिल, संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर ,भरोसा सेल, समुपदेशक, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी व तक्रारदार महिला उपस्थित होत्या.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा चाकणकर म्हणाल्या की, गेले साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत आयोगाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर दौरा करून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला जनसुनावाणी घेण्यात येत असून या प्रत्येक सुनावणीत जिल्हाधिकारी, पोलीस विभाग, विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या उत्तम सहकार्यातून महिलांच्या तक्रारींची अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले आहे. जनसुनावणीत कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे अधिक आढळून आली. परंतु, समुपदेशनाच्या माध्यमातून अनेक कुटुंब एकत्र आली आहेत. समाजात घडणाऱ्या हुंडाबळीच्या घटना हि एक सामाजिक विकृती असून या विकृतीविरूद्ध लढा देण्यासाठी सर्वांनी माणूस म्हणून एकत्र येणे गरजेचे आहे.
संविधानाने महिलांना दिलेले मूलभूत अधिकार, हक्क दिले आहेत. महिला विषयक कायद्यांची माहिती महिलांना माहित असणे आवश्यक असून महिलांना याचा अभ्यास करून गर्भ लिंग निदान, बालविवाह यासारख्या प्रवृत्तीविरूद्ध पुढे येवून लढा दिला पाहिजे. जिल्हाधिकारी व कामगार आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यात शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापना ज्या ठिकाणी महिलांची कार्यरत असतील अशा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी महिला तक्रार निवारण समिती स्थापण करण्याबाबत सक्तीचे आदेशित करण्यात यावे, अशा सूचनाही अध्यक्षा चाकणकर यांनी यावेळी दिल्या.
