नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल ७५ हजार २८६.३८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका आणि राज्यात ओढवलेली नैसर्गिक संकटे पहाता या पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकरी साहाय्य आणि कल्याणकारी योजना यांवर सर्वाधिक भर दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे वर्ष २०२७ मध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभपर्वाच्या पूर्व तयारीसाठी अनुमाने ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अनिवार्य खर्चासाठी २७,१६७ कोटी ४९ लाख रुपये, कार्यक्रमांतर्गत ३८,०५९ कोटी २६ लाख रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी १०,०५९ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे; मात्र या स्थूल रकमेचा निव्वळ भार ६४,६०५ कोटी ४७ लाख रुपये इतका असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
विभागनिहाय सर्वाधिक प्रावधान सादर करण्यात आलेल्या मागण्या
१. शेतकर्यांसाठी १५,६४८ कोटी रुपयांचे प्रावधान !
या विभागासाठी तब्बल १५,७२१.०८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्ती, अतीवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांना हानी भरपाई देण्यासाठी १५,६४८ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. ही या अधिवेशनातील सर्वात मोठी आणि तातडीचे प्रावधान आहे.
२. वीज देयकातील सवलत आणि यंत्रमागधारकांसाठी ९,२५० कोटी !
ऊर्जा विभागासाठी ९,२०५.९० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. कृषी पंपांच्या वीज देयकातील सवलत आणि यंत्रमागधारक यांच्या वीज सवलतींसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. यासाठी अनुमाने ९,२५० कोटी (एकूण अनुदानासह) खर्च अपेक्षित आहे.
३. नगरविकास विभाग
शहरी भागातील पायाभूत सुविधा आणि आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नगरविकास विभागासाठी ९,१९५.७६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहेत. यामध्ये रस्ते विकास आणि मेट्रो प्रकल्पांशी संबंधित मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी २,५०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या योजना
१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – या लोकप्रिय योजनेच्या कार्यवाहीसाठी आणि महिलांच्या खात्यात सातत्यपूर्ण रक्कम जमा करण्यासाठी ६,१०३.२० कोटी रुपयांचे विशेष प्रावधान करण्यात आले आहे.
२. महिला आणि बालविकास – लाडकी बहीण योजनेव्यतिरिक्त इतर कल्याणकारी योजनांसाठी विभागाला ५०२४.४८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
३. सार्वजनिक बांधकाम – रस्ते आणि इमारती यांच्या देखभालीसाठी ६,३४७.४१ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या या पुरवणी मागण्यांचा आकार पहाता महायुती सरकारचा कल हा ‘निवडणूकपूर्व सिद्धता’ आणि ‘शेतकरी दिलासा’ यावर असल्याचे स्पष्ट होते. ७५ हजार कोटी रुपयांचा हा अतिरिक्त बोजा राज्याच्या तिजोरीवर ताण आणणारा असला, तरी अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकर्यांसाठी आणि ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना चालू ठेवण्यासाठी हे प्रावधान अपरिहार्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्राकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत ५० वर्ष बिनव्याजी कर्ज म्हणून ४ हजार ४३१ कोटी ७४ लाख रुपयांचा समावेश आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्यासाठी ३ हजार ५०० कोटी, महानगरपालिका व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत सुविधा विकासासाठी विशेष अनुदान म्हणून २ हजार २०० कोटी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी ३ हजार कोटी, परिवहन विभागाच्या विविध खर्च व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला विशेष अर्थसहाय्यासाठी २ हजार ८ कोटी १६ लाख अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. याशिवाय अमृत २.० आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० साठी २ हजार ५०० कोटी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी ५२७ कोटी ६६ लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी ९ हजार ७७८ कोटी ७८ लाख, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियानासाठी ३ हजार २८१ कोटी ७१ लाख यांचा उल्लेख आहे.
मुद्रांक शुल्क अधिभार परतफेडसाठी २ हजार ५०० कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ३०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी, घरकुल योजनांसाठी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना) ६४५ कोटी, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी १ हजार ६१५ कोटी ३५ लाख, सारथी, बार्टी, महान्योती व वनार्टी संस्थांना विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी आणि विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून २६१ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
