नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारावर अजूनही कोणता ठाम निर्णय झालेला नाही. या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सध्या काम सुरु असून सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, भारतीय शिष्टमंडळ अमेरिकेहून परतले असून आता यापुढील चर्चा करण्यासाठी अमेरिकन शिष्टमंडळ ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात भारतात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारत- अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार( बीटीए ) येत्या सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम करण्याचे लक्ष्य दोन्ही देशांनी ठेवले आहे. वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात, पाचव्या फेरीत, भारतीय प्रतिनिधीमंडळाने ऑटो कंपोनेंट, स्टील आणि कृषी उत्पादनांवरील शुल्कावरील गतिरोध दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या दीर्घ वाटाघाटीमध्ये हे मुद्दे एक मोठा अडथळा म्हणून उदयास आले आहेत.मात्र, चर्चा अनिर्णीत राहिली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्ट रोजी शुल्क थांबविण्याच्या दिलेल्या अंतिम मुदतीच्या काही दिवस आधी भारतीय शिष्टमंडळ देशात परतले. व्यापार करार नसल्यास, भारताला २६ टक्के शुल्क आकारण्यास तयार राहावे लागेल, परंतु सरकारचे म्हणणे आहे की जर भारताचे हितसंबंध सुरक्षित असतील तरच तो अमेरिकेशी करार करेल.
भारताने शेतीशी संबंधित अमेरिकेच्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्यानंतर चर्चेत अडथळा निर्माण झाला. जूनच्या अखेरीस दोन्ही देश कराराच्या जवळ पोहोचले होते, असे सूत्रांनी यापूर्वी सांगितले होते, परंतु ट्रम्प यांनी दिलेल्या ९ जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वीच ही चर्चा मोडली. भारताच्या दुग्धजन्य सुरक्षेबाबतची भूमिका ही चर्चा अंतिम टप्प्यात न पोहोचण्याचे एक प्रमुख कारण होते. दरम्यान, ट्रम्प वारंवार असा दावा करत आहेत की भारतासोबतचा बीटीए म्हणजेच द्विपक्षीय व्यापार करार जवळजवळ अंतिम झाला आहे. तरीही, त्यांनी ब्रिक्स गटाच्या सदस्यांसह, ज्याचा भारत सदस्य आहे, अनेक देशांमधून आयातीवर नवीन शुल्क लादण्याचा इशारा दिला आहे.
किमान १४ देशांना २५ ते ४० टक्के दरांच्या आगामी शुल्काबाबत वॉशिंग्टनकडून औपचारिक सूचना मिळाल्या आहेत, तर भारताला असे कोणतेही पत्र मिळालेले नाही. यामुळे वाढत्या दबावानंतरही, चर्चा अजूनही सुरू असल्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता ऑगस्टमधील चर्चेच्या निकालावरून भारत ५०० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक कर टाळू शकतो का आणि वॉशिंग्टनसोबत दीर्घकाळ प्रलंबित व्यापार करार करू शकतो का, जो दोन्ही सरकारांकडून वारंवार आश्वासने देऊनही अंतिम झालेला नाही.
