ढाका : भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सीमा सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांची द्वैवार्षिक महासंचालक स्तरावरील बैठक गुरुवारी(दि.२८) ढाका येथे संपन्न झाली. या बैठकीदरम्यान बीएसएफने स्पष्ट संदेश दिला की, आम्ही बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठवत राहू. या चर्चेच्या केंद्रस्थानी बेकायदेशीर घुसखोरी, सीमावरील हिंसाचार आणि द्विपक्षीय सहकार्य बळकट करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे होते.
भारताने स्पष्ट केले की, तो केवळ बेकायदेशीर घुसखोरांनाच परत पाठवत आहे. भारतीय सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) महासंचालक दलजीत सिंग चौधरी यांनी बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे (बीजीबी) प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी यांच्यासोबत आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “भारताकडून बांगलादेशात परत पाठवले जाणारे लोक हे तेच आहेत जे बेकायदेशीर मार्गाने भारतात शिरले आहेत आणि त्यांना योग्य प्रक्रियेच्या अंतर्गतच परत पाठवले जात आहे.” चौधरी यांनी माहिती दिली की आत्तापर्यंत ५५० लोकांना बीजीबी कडे सुपूर्द करण्यात आले असून २,४०० प्रकरणांची पडताळणी भारतस्थित बांगलादेशी उच्चायोगाच्या मदतीने करण्यात आली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, दोन्ही देशांकडे कायदेशीर प्रत्यावर्तनासाठी एक स्थापित यंत्रणा आहे, जिच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचा निपटारा केला जातो.
बीजीबी प्रमुख सिद्दीकी यांनी चर्चेदरम्यान सीमावरील मृत्यूंचा मुद्दा उपस्थित केला, विशेषतः एका तरुण बांगलादेशी मुलाला बीएसएफकडून गोळी लागल्याच्या कथित घटनेचा उल्लेख केला. यावर उत्तर देताना बीएसएफ प्रमुख म्हणाले, “आमचे जवान जीवाला धोका निर्माण झाला, तरच शेवटच्या पर्याय म्हणून प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करतात.” त्यांनी सांगितले की या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये धारदार शस्त्रांनी घुसखोरांकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमध्ये ३५ बीएसएफ जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. बीएसएफने स्पष्ट केले की, “आम्ही सर्वप्रथम इशारा देतो, मग घुसखोरांना अडवतो आणि अखेर अत्यावश्यक झाल्यासच गोळीबार करतो.” बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांनी सीमापार गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि कट्टरपंथ रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची कटिबद्धता व्यक्त केली.
चर्चेत एकमताने ठरवले गेले की संयुक्त जनजागृती कार्यक्रम राबवले जातील. संवेदनशील सीमावर्ती भागांमध्ये सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न केले जातील. स्थानिक लोकांमध्ये सीमा सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवली जाईल. आंतरराष्ट्रीय सीमांवरून गुन्हेगारांची हालचाल थांबवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, मुहुरिर चार सारख्या भागांमध्ये स्थायी सीमा खांब (बॉर्डर पिलर्स) उभारण्याची आणि सीमावर्ती नद्यांचे सीमांकन करण्याची गरज असल्यावरही दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली.