नवी दिल्ली : कनाडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध मोठ्या प्रमाणावर तणावपूर्ण झाले होते. मात्र, सध्याचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या सरकारमध्ये भारत–कॅनडा संबंध पुन्हा सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी कॅनडाचा दौरा केला आणि ओटावा येथे कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या उप-सचिव तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा व गुप्तचर सल्लागार नताली जी. ड्रौइन यांच्याशी भेट घेतली.
भारत–कॅनडा देशांमधील संबंध पुन्हा मजबूत करण्याच्या दिशेने ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ही बैठक भारत–कॅनडा यांच्यातील नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवादाचा एक भाग होती. दोन्ही बाजूंनी आपल्या देशांतील तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणी विषयक भविष्यातील सहकार्यासाठी एक संयुक्त कार्ययोजना तयार करण्यावर सहमती दर्शवली. या निर्णयामुळे अधिक व्यावहारिक आणि संयुक्त प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे.
या चर्चेतील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणीसाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा. याचा उद्देश भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संवाद व्यवस्था अधिक प्रभावी करणे तसेच अमली पदार्थांची बेकायदेशीर तस्करी — विशेषतः फेंटानिल — आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कच्या हालचालींसह सामायिक धोक्यांबाबत माहितीची देवाणघेवाण करणे हा आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावरही सहमती दर्शवली. यामध्ये धोरणात्मक समन्वय आणि सायबर धोके यासंबंधी माहितीची देवाणघेवाण यांचा समावेश आहे. प्रत्येक देशाचे अंतर्गत कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकींचा आदर राखत, फसवणूक प्रतिबंध आणि स्थलांतर अंमलबजावणीशी संबंधित संयुक्त कारवाईवर चर्चा पुढे नेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
अजित डोभाल यांच्या या दौऱ्यामुळे, भूतकाळातील तणाव असूनही भारत आणि कॅनडा यांच्यात व्यावहारिक सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा स्पष्ट झाली आहे. दोन दिवसांच्या या दौऱ्यात डोभाल यांनी कॅनडाच्या सार्वजनिक सुरक्षा मंत्र्यांचीही भेट घेतली. या भेटी भारत–कॅनडा सुरक्षा संबंधांमध्ये सकारात्मक गती दर्शवतात. मादक पदार्थांची तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीसारख्या सीमा-पार आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
