नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा शुक्रवारी गोंधळ आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणात संपला. अवघ्या १३ दिवसांत माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकासंदर्भातील दावे आणि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारावरील वादामुळे विरोधकांचे ८ खासदार संपूर्ण सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांच्यातील ‘देशद्रोही मित्र’ विरुद्ध ‘देशाचे शत्रू’ अशी शब्दयुद्धही चर्चेचा विषय ठरली. या घटनांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दरी अधिकच वाढली असून ९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या आसनासमोर घोषणाबाजी करत घेराव घातल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेला लोकसभेत उत्तर देता आले नाही. मात्र त्यांनी राज्यसभेत आपली भूमिका मांडली. वादाची सुरुवात २ फेब्रुवारी रोजी झाली. राहुल गांधींनी २०२० मधील भारत-चीन संघर्षाचा उल्लेख करत नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील काही दावे मांडले. यावरून त्यांची केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि राजनाथ सिंह यांच्याशी तीव्र शब्दांत खडाजंगी झाली. त्यानंतर गोंधळ सुरूच राहिला. काँग्रेसचे ७ आणि माकपचे १ खासदार यांनी अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर चढणे व कागदपत्रे फाडल्याचा आरोप करत त्यांना उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले.
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांविरोधात कथित असंसदीय भाषेचा वापर केल्याप्रकरणी सरकार राहुल गांधी यांच्याविरोधातील प्रस्ताव स्थगित ठेवत आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींची सदस्यता रद्द करून त्यांना आजीवन निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. हा विषय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या सल्ल्यानुसार विशेषाधिकार समितीकडे पाठवला जाऊ शकतो. दरम्यान, विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटवण्यासाठी नोटीस दिली असून हा प्रस्ताव दुसऱ्या टप्प्यात मांडला जाऊ शकतो.
‘किताब विरुद्ध किताब’ या वादात ४ मार्च रोजी काही विरोधी खासदार स्पीकर चेंबरमध्ये गेले. या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर गैरवर्तनाचे आरोप केले असून अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले. पीआरएस लेजिस्लेटिव्हच्या माहितीनुसार लोकसभेची उत्पादकता केवळ ४३ टक्के राहिली आणि एकूण २६.६ तास काम झाले. राज्यसभेत मात्र ९७ टक्के उत्पादकता नोंदवली गेली आणि ५८.२ तास कामकाज झाले. गेल्या २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली होती. एकूण ६५ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ९ मार्चपासून सुरू होऊन २ एप्रिलला समाप्त होणार आहे. दरम्यानच्या विश्रांतीत विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी स्थायी समित्यांच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
