उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा सर्वसमावेशक अॅक्शन प्लॅन जाहीर
(अनंत नलावडे)
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेवर भाजप सेना महायुती सरकारची मोठ्या बहुमताने सत्ता आल्याने व प्रदीर्घ काळ या महानगरपालिकेच्या महापौर पदावर भाजपचा उमेदवार बसेल या आशेवर असलेल्या भाजप नेत्यांची इच्छा अखेर फळाला आल्याने गुरुवारी पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री व मुंबई शहर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या मुंबई जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत मुंबई शहरासाठी व्यापक ऍक्शन प्लॅन जाहीर केला.
आज घेतलेल्या व्यापक व सर्वसमावेशक निर्णयांमध्ये मुंबईला “ड्रग्स फ्री ते वर्ल्ड क्लास मुंबई” पासून झोपडपट्टी व अतिक्रमणमुक्त करून मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक महापालिका रुग्णालयात डी-अॅडिक्शन सेंटरपासून पुनर्विकास, प्रदूषण नियंत्रण व पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. मात्र एकत्रित वार्षिक योजना राबविण्यासाठी नक्की किती कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली व येणार यावर शिंदे यांनी मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विकासकामांमध्ये पक्षीय राजकारण आणले नाही, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना न्याय देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगत मंजूर आर्थिक तरतुदींना मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एसआरए प्रकल्पांना गती देत रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले जाणार असून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे ४० लाख घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.रमाबाई आंबेडकरनगर येथील १७ हजार घरांच्या प्रकल्पाला एमएमआरडीए कडून चालना देण्यात आली असून धोकादायक इमारती व क्लस्टर पुनर्विकासालाही वेग देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळ्यापूर्वी शहरातील रस्ते, नाले व पूरनियंत्रणाची सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देतानाच पहिल्या टप्प्यातील काँक्रीट रस्ते पूर्ण झाले असून दुसरा टप्पा सुमारे ९० टक्के पूर्ण असून तिसरा टप्पा लवकर सुरू होणार आहे. डांबरी रस्ते दुरुस्त करणे, नालेसफाई, पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी यंत्रणा बसवणे व होल्डिंग पाँड कार्यान्वित ठेवणे याबाबत सर्व यंत्रणांना निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही शिंदे यांनी दिली.
फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असून पादचाऱ्यांचा चालण्याचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे; फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात, रेल्वे स्टेशन व बाजारपेठ परिसरात मोबाईल टॉयलेट आणि महिलांसाठी पिंक टॉयलेट उभारावेत तसेच सर्व सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवावीत, असेही निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुंबई प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी बांधकाम स्थळी स्प्रिंकलर, नेट व धूळ नियंत्रण उपाय अनिवार्य करण्यात येणार असून हे नियम खासगीप्रमाणेच सरकारी प्रकल्पांनाही लागू राहतील. “ड्रग्स-फ्री मुंबई” मोहिम राबवून प्रत्येक महापालिका रुग्णालयात डी-अॅडिक्शन, समुपदेशन व पुनर्वसन कक्ष सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.त्याचवेळी बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांची कागदपत्रे व आधार रद्द करून हद्दपार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलिसांना सूचनाही देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
आरोग्य सेवांबाबत महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत एन्जिओग्राफी, स्टेंट व महागड्या शस्त्रक्रियांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव असून सर्व सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांना १०० टक्के मोफत औषधे मिळावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.कारण काही दिवसांपूर्वी केईएम रुग्णालयातील अचानक भेटीदरम्यान औषधे विकत घ्यावी लागत असल्याच्या तक्रारीनंतर कारवाई करण्यात आली असून सध्या सुमारे ८० टक्के रुग्णालयांत औषधे मोफत मिळत आहेत, ती पूर्णतः मोफत करण्याचेही आदेश देण्यात आले.”मराठी भवन” सह सांस्कृतिक प्रकल्पांना गती देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
निधी वाटप करताना कधीही दुजाभाव केला नसून नागरिकांना तात्काळ दिलासा देणे ही कार्यपद्धती असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई अतिक्रमणमुक्त, सुरक्षित आणि सर्व सुविधा असलेले ‘वर्ल्ड क्लास’ शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी मुंबईतील सर्व खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
