नवी दिल्ली : देशात मुलांवर सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव आणि डिजिटल धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. एआय समिटदरम्यान केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भारत सरकार अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा विचार करत आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी या विषयावर गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे संकेत दिले. मंत्र्यांनी सांगितले की सरकार सध्या विविध सोशल मीडिया कंपन्यांशी संवाद साधत आहे. विशेषतः वयावर आधारित प्रवेश नियंत्रण, डीपफेकसारख्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि आशय नियंत्रण या मुद्द्यांवर सखोल विचारविनिमय सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की Digital Personal Data Protection Act (डीपीडीपी कायदा) मध्ये मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण तरतुदी समाविष्ट आहेत. सरकारची भूमिका अशी आहे की अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या वयानुसार सुरक्षित आणि योग्य आशयच उपलब्ध व्हावा.
तथापि, पूर्ण बंदीबाबत कोणतीही थेट घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, मुलांची डिजिटल सुरक्षा हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे वैष्णव यांनी अधोरेखित केले.आयटी मंत्र्यांनी कडक संदेश देत सांगितले की भारतात कार्यरत प्रत्येक डिजिटल कंपनीने देशाचे कायदे आणि संविधानाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. Meta, X, YouTube आणि Netflix यांसारख्या कंपन्या भारताच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेसंबंधी नियमांपेक्षा वर नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. डीपफेक तंत्रज्ञानाला त्यांनी गंभीर धोका संबोधले असून विद्यमान नियम अपुरे असल्याचे नमूद केले. आवश्यकता भासल्यास संसदेत व्यापक सहमतीने अधिक कडक कायदे आणले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
या विषयावर संसदीय समितीने सविस्तर अभ्यास केला असल्याचेही मंत्र्यांनी नमूद केले. तसेच डीपीडीपी कायद्यात विद्यार्थ्यां व तरुणांसाठी आशय नियंत्रणासंबंधी तरतुदी आधीपासूनच समाविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारचे उद्दिष्ट सुरक्षित आणि जबाबदार डिजिटल वातावरण निर्माण करणे आहे, जिथे तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल पण समाजाला हानी पोहोचणार नाही. पुढील काळात सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत समन्वय साधून नवीन नियामक उपाय अंतिम केले जातील.
आंतरराष्ट्रीय उदाहरणांचा उल्लेख करताना वैष्णव यांनी सांगितले की ऑस्ट्रेलिया येथे १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम येथे पालकांची संमती आणि वयोमर्यादेबाबत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. भारतातही कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाबींचा सखोल विचार केला जात असून, पुढील काळात मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
