नवी दिल्ली : मराठा साम्राज्यातील १२ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत झालेला समावेश हा संपूर्ण देशासाठी आणि विशेषतः महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे. हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी सरकारने आता विशेष निधीची तरतूद करून व्यापक संवर्धन योजना राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि राज्यसभा खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी आज संसदेत केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्रातील ११ तर तामिळनाडूतील एका मराठा किल्ल्याला नुकताच जागतिक वारसाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. राज्यसभेत ‘विशेष उल्लेख’च्या माध्यमातून हा मुद्दा उपस्थित करताना खा. अशोकराव चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली वारशाचे प्रतीक असलेले रायगड, प्रतापगड, सिंधुदुर्ग आणि शिवनेरी यांसारखे किल्ले हे केवळ दगडांच्या भिंती नसून ते १७ व्या शतकातील भारताच्या लष्करी वास्तुकलेचे, सागरी शक्तीचे आणि प्रशासकीय दूरदृष्टीचे जिवंत पुरावे आहेत.
हा अमूल्य वारसा जतन करणे हे आपले कर्तव्य असून, या किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र आणि पुरेशा आर्थिक निधीचे वाटप करणे, पुरातत्व शास्त्राचा आधार घेऊन शास्त्रीय पद्धतीने किल्ल्यांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन व्हावे, किल्ल्यांचा इतिहास आणि वास्तुकलेचे डिजिटल स्वरूपात जतन करावे, किल्ल्यांवर वारसा पर्यटन विकसित करून स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. मराठा किल्ले ऐतिहासिकदृष्ट्या तर महत्त्वाचे आहेतच; शिवाय स्थानिक समुदायांसाठी शाश्वत रोजगार निर्माण करण्याची मोठी क्षमता त्यात आहे. या वारशाचे रूपांतर ‘सांस्कृतिक अभिमान आणि आर्थिक संधी’ अशा एकात्मिक मॉडेलमध्ये करण्याची आवश्यकता त्यांनी विषद केली.
