नवी दिल्ली : लोकसभेत अँटी पेपर लीक विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी पेपर लीक प्रकरणे, विद्यार्थ्यांवरील कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेवरून केंद्र सरकारला घेरले. तर भाजप खासदारांनी हे विधेयक तरुणांच्या भवितव्याच्या सुरक्षेसाठी आणि परीक्षा माफियांवर कठोर कारवाई करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगितले. भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, पेपर लीक हा देशातील तरुणांच्या भवितव्यावर हल्ला आहे आणि हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला पाहिजे. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांची माहिती मिळताच केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई केली आणि तीन दिवसांत पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले.ठाकूर यांनी दावा केला की, हजारो परीक्षा केंद्रांवर अल्पावधीत संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यात आली. पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करण्यात आली असून परीक्षा व्यवस्थेला अधिक मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली आहे. परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून आवश्यक त्या सर्व सुधारणा केल्या जातील असे त्यांनी सांगितले.
अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्यादरम्यान समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी जोरदार विरोध केला. काही खासदार आपल्या जागांवरून उठून सभागृहाच्या मध्यभागी गेले आणि घोषणाबाजी केली.पीठासीन सभापतींनी वारंवार खासदारांना आपल्या जागेवर परतण्याचे आवाहन केले आणि त्यांच्या आक्षेपांवर विचार केला जाईल, असे सांगितले. दरम्यान, भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी विरोधकांवर संसदीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदार प्रियंका वाड्रा यांनी पेपर लीक, शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. पेपर लीकच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित झाले असून दोषींवर पुरेशी कारवाई झाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.प्रियंका वाड्रा म्हणाल्या की, शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रीकरण आणि शिक्षण क्षेत्रातील निधी कपातीमुळे तरुणांचा सरकारवरील विश्वास कमी झाला आहे.विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी प्रश्न केला की, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराचा वापर, लाठीचार्ज आणि कठोर कारवाई का करण्यात आली.
काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारवर शिक्षण व्यवस्था कमकुवत केल्याचा आरोप केला. सरकारी शिक्षण संस्थांची स्थिती चिंताजनक असून स्पर्धात्मक परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, २०२४ मध्ये कायदा केल्यानंतरही पेपर लीकच्या घटना का सुरू राहिल्या. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांचा आणि विद्यार्थी आंदोलनांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, तरुणांचा आवाज दाबण्याऐवजी त्यांच्या समस्यांचे समाधान केले पाहिजे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, राजकीय मतभेद वेगळे असू शकतात; मात्र तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सर्व पक्षांनी गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी केली.भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी सांगितले की, देशातील तरुणांना राजकारण नव्हे तर ठोस उपाय हवे आहेत. निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था ही सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्याचे सर्वात मोठे माध्यम असल्याचे त्यांनी म्हटले.नीट वादानंतर सरकारने चौकशी, कारवाई आणि परीक्षा सुधारणांसाठी अनेक पावले उचलली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
प्रियंका वाड्रा यांच्या भाषणादरम्यान शिक्षण मंत्र्यांशी संबंधित एका वक्तव्यावर सत्ताधारी पक्षाने आक्षेप घेतला. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, वैयक्तिक स्वरूपाच्या टिप्पण्या संसदच्या प्रतिष्ठेला साजेशा नाहीत. चर्चेत तथ्यांच्या आधारे जबाबदारीने मुद्दे मांडले पाहिजेत.त्यांनी संबंधित टिप्पणी सभागृहाच्या कामकाजातून हटवण्याची मागणी केली. लोकसभेतील अँटी पेपर लीक विधेयकावरील चर्चेत शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थ्यांचे अधिकार आणि सरकारची जबाबदारी हे प्रमुख मुद्दे राहिले.सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक परीक्षा सुधारांच्या दिशेने मोठे पाऊल असल्याचे सांगितले, तर विरोधकांनी सरकारच्या धोरणांवर आणि व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केले.
