मुंबई: दशकांपासुन दुरवस्थेत असलेली राज्यातील एसटी बसस्थानके आणि डेपो आता कात टाकणार आहेत. एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या तब्बल १५०० हेक्टरहून अधिक मोकळ्या जमिनींचा ‘पीपीपी’ (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) तत्त्वावर विकास करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनी तब्बल ९८ वर्षांच्या प्रदीर्घ भाडेकरारावर खाजगी विकासकांना दिल्या जाणार असून, यामुळे एसटीच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे.
परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत ही महत्त्वाची माहिती दिली. आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील २५१ डेपो आणि ५८१ बसस्थानकांपैकी सुमारे २३६० हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. या जमिनींचा वापर केवळ बस उभ्या करण्यासाठी न करता, तिथे आधुनिक व्यापारी संकुले, कार्यालयीन इमारती आणि प्रवाशांसाठी हायटेक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
यापूर्वी २०१७ मध्ये राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया अयशस्वी ठरली होती. त्यामुळे आता सरकारने नियमांत मोठे बदल केले आहेत. पूर्वी असलेला ३० वर्षांचा भाडेकरार आता थेट ६० वर्षांपर्यंत वाढवला आहे, तर व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी हा कालावधी ‘४९+४९’ म्हणजेच ९८ वर्षे इतका ठेवण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांना या प्रकल्पांत रस निर्माण होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील ७२ प्रकल्पांद्वारे २१६ ठिकाणांचा विकास केला जाईल. यासाठी ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा श्रेणीनुसार क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ बसस्थानके चकाचक होणार नाहीत, तर स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. “एसटीची जमीन ही राज्याची मालमत्ता आहे आणि तिचा योग्य वापर करून प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणे हेच आमचे ध्येय आहे,” असेही सरनाईक यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
